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UP में किसान कम दाम पर धान बेचने को मजबूर, केंद्र सरकार नहीं सुन रही दर्द : प्रियंका गांधी

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस का विरोध जारी है। पंजाब सरकार ने इन कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया, जिसे पास कर दिया गया। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों का दर्द नहीं सुन रही तथा उत्तर प्रदेश में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से बहुत कम कीमत पर धान बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब एमसएपी की गारंटी खत्म हो जाएगी तो क्या स्थिति होगी? 

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने बुधवार को ट्वीट किया, ‘‘बीजेपी सरकार किसानों का हक मारने वाले विधेयकों पर सरकारी खाट सम्मेलन तो कर रही है लेकिन किसानों का दर्द नहीं सुन रही। उप्र में लगभग सभी जगहों पर किसान अपना धान 1868 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी से 800 रुपये कम 1000-1100 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचने को मजबूर हैं।’’ 

उन्होंने सवाल किया, ‘‘ऐसा तब है, जब एमएसपी की गारंटी है। सोचिए जब एमएसपी की गारंटी खत्म हो जाएगी तब क्या होगा?’’ पंजाब सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के बाद केंद्र द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयकों पेश किए। 

विधानसभा में सभी विधेयकों को पास कर दिया गया। पंजाब के बाद अब राजस्थान सरकार भी केंद्र के कानूनों के खिलाफ राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने वाली है। पंजाब पहला राज्य है जिसने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयकों पास किए है।