BREAKING NEWS

Rajasthan: विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी बोले- सदन में दिए जाने वाले उत्तर की अच्छे से पड़ताल करें मंत्री ◾आप सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, कहा- 'अदाणी समूह के खिलाफ निष्पक्ष जांच का आदेश दिया जाए'◾आम बजट पर 12 फरवरी तक बीजेपी चलाएगी देशव्यापी अभियान, जानें इसके पीछे की वजह ◾ब्रिटेन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ‘लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर’ से सम्मानित किया गया◾अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट की धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार◾चिराग पासवान बोले- ‘इस्तेमाल करो और छोड़ो’ की प्रवृत्ति नीतीश कुमार की कार्य संस्कृति में शामिल◾कर्नाटक के चुनावी रण में AAP की एंट्री, सभी 224 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार ◾गुटखा पर प्रतिबंध हटाने के मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC का रूख करेगी तमिलनाडु सरकार ◾गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई, 2013 में दो बहनों ने दर्ज कराया था रेप केस ◾सिसोदिया ने LG सक्सेना को पत्र लिख शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव पर मंजूरी मांगी◾Budget session 2023 : राष्ट्रपति के अभिभाषण की 10 अहम बातें◾मोरबी पुल मामला: ओरेवा समूह के MD जयसुख पटेल ने कोर्ट में किया सरेंडर, जारी हुआ था अरेस्ट वारंट ◾Rajasthan: उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, सदन में मचा कोहराम ◾राष्ट्रपति के भाषण पर मायावती की टिप्पणी, कहा- सांत्वना देने के लिहाज से बहुत कमतर रहा अभिभाषण◾ यूएई के अल मिन्हाद जिले का नाम बदलकर किया गया 'हिन्द सिटी', प्रवासी भारतीयों में ख़ुशी की लहर ◾आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी का बड़ा ऐलान, विशाखापट्टनम होगी राज्य की नई राजधानी◾SC ने धन शोधन मामले में राणा अय्यूब की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, PMLA कोर्ट से जारी समन को दी है चुनौती◾नब किशोर दास हत्याकांड : ASI गोपाल दास का मंत्री की हत्या का ‘‘साफ इरादा’’ था, FIR में खुलासा ◾Pakistan Mosque blast: संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस व सुरक्षा परिषद ने पेशावर हमले की निंदा की◾मीडिया रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, 'अभी जारी रहेगी पाकिस्तानी रुपये की कमजोरी'◾

9 नवंबर से फिर खुलेंगे प्रदुषण की वजह से बंद स्कूल, DM बोले - ग्रेप के नियमों का होगा कड़ाई से पालन

शहर में प्रदूषण का स्तर एयर क्वालिटी इंडेक्स के 400 के आंकड़े को पार करने पर ग्रेड 4 के नियमों को लागू कराया गया था और कक्षा 1 से आठवीं तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई थी। अब जिला अधिकारी का नया आदेश आया है। इसके मुताबिक 9 नवंबर से बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर ने अपने आदेश में अफसरों को प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।

मीटिंग में तमाम प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद 

रविवार को जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर की अध्यक्षता में जनपद में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए जनपद स्तरीय समस्त अधिकारियों के साथ की गई।बैठक में सभी प्रशासनिक अधिकारी, प्राधिकरण के अधिकारी, डीसीपी ट्रैफिक प्रभागीय वन अधिकारी, एआरटीओ, डीआईओएस, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर एवं क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा उपस्थित थे।

जिलाधिकारी ने सभी को निर्देश दिए गए की सीएक्यूएम के निदेशरें का अनुपालन सुनिश्चित रखा जाए। उन्होंने बताया की ग्रेप का स्टेज 4 हटाया गया है। इसके बाद स्टेज 3 तक लागू सभी प्रावधानों एवं रिस्ट्रिक्शंस को ग्राउंड पर प्रभावी रूप से लागू रखा जाए।

नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के सख्त निर्देश 

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जनपद के समस्त विद्यालय 9 नवंबर से खोल दिए जाएंगे। ग्रेप स्टेज 3 में लागू समस्त प्रावधानों यथा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज पर सशर्त लागू रोक का अनुपालन प्रभावी रखा जाएगा। अनुमन्य फ्यूल के अतिरिक्त अन्य इकाइयां प्राप्त निदेशरें के क्रम में संचालित की जाएं, जिन कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन एक्टिविटीज को छूट प्राप्त है, उनमें नियमों एवं प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही समस्त प्राधिकरण एवं अर्बन लोकल बॉडी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि रखा जाए की मेकेनिकल स्वीपिंग, रोड वाशिंग तथा वाटर स्प्रिंकलिंग का कार्य नियमित रूप से किया जाए।

आदेश के मुताबिक समस्त प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित रखा जाए कि सीएम क्यूएम से प्राप्त निर्देश के क्रम में 500 वर्ग मीटर से अधिक की समस्त परियोजनाओं तथा कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को यूपी इन्वायरमेंट कंप्लायंस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्टर करा दिया जाए।

पुलिस उपायुक्त यातायात तथा एआरटीओ प्रवर्तन द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भविष्य में यदि ग्रेप स्टेज 4 के प्रावधान लागू होते हैं तो उस हेतु बीएस 6 से नीचे के चार पहिया डीजल वाहनों के संचालन पर रोक के आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कर एक्शन प्लान तैयार कर लिया जाए।