केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन पर सियासत तेज होती जा रही है। आंदोलन को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी-लोहिया (प्रसपा) प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर भारत के किसानों पर खेती के पश्चिमी मॉडल को थोपने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा ”क्योंकि हमारे यहां भूमि-जनसंख्या अनुपात पश्चिमी देशों से अलग है और हमारे यहां खेती-किसानी जीवनयापन करने का साधन है, वहीं पश्चिमी देशों में यह व्यवसाय है। किसान अपने जिले में अपनी फसल नहीं बेच पाता है, वह राज्य या दूसरे जिले में कैसे बेच पायेगा। दूर मंडियों में फसल ले जाने में खर्च भी आएगा।”
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प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली जाने वाले पंजाब और हरियाणा के किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद उन पर आंसू गैस, लाठी चार्ज के अलावा पानी की बौछारें की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं पर ऐसा ‘अमानवीय अत्याचार’ करने वालों को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जन आकांक्षा के दमन और लाठीचार्ज के लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। उन्होंने मांग की कि केंद्र किसानों और विपक्ष की आम सहमति के बिना बनाए गए इन कानूनों पर पुनर्विचार करे।
