उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने प्रदेश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों के वित्त विभागों की स्पेशल ऑडिट कराए जाने के बुधवार को निर्देश जारी किए हैं। श्रीकांत शर्मा ने यहां शक्तिभवन में उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया कराए जाने के सरकार के प्रयासों की समीक्षा के दौरान कहा, “विद्युत वितरण कंपनियों के वित्त विभागों की स्पेशल ऑडिट कराए जाने के निर्देश दे दिए हैं।
इसमें स्पेशल ऑडिट यूपीपीसीएल के स्तर से होगी, जिसमें विजिलेंस विंग के भी अधिकारी शामिल किए जाएंगे। यदि कहीं भी गड़बड़ी मिधी शिकायतों को संज्ञान में लेकर जांच कराई जा रही है। विभाग में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है।”
ली तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने कहा कि “जनप्रतिनिधियों और आम लोगों द्वारा भेजी गई भ्रष्टाचार संबं
श्रीकांत ने कहा, “संविदाकर्मियों को समय से निर्धारित मानदेय देने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। उनके सभी लंबित भुगतानों को दीपावली से पूर्व सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही ऐसे मामलों में लापरवाही करने पर आउटसोर्सिग एजेंसियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।”
उन्होंने कहा, “बिलिंग एजेंसियों के कार्यों की समीक्षा के दौरान कई स्थानों पर गड़बड़ी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। जहां भी फर्जी रीडिंग की शिकायतें हैं, वहां मीटर रीडरों और एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। सरकार उपभोक्ताओं के लिए काम कर रही है।”ऊर्जा मंत्री ने नवंबर के पहले सप्ताह से अभियान चलाकर सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट कम प्रीपेड मीटर लगाए जाने के भी निर्देश दिए।
