उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने नये कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के बारे में कथित अभद्र टिप्पणी करने वाले केंद्रीय मंत्रियों को बर्खास्त करने की शुक्रवार को मांग की।
समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता चौधरी ने यहां बाँसडीह विधानसभा क्षेत्र में मनियर ब्लॉक के बड़ागांव में पार्टी के किसान घेरा चौपाल को सम्बोधित करते हुए कहा, ‘‘ खेती-बारी और किसानी की रक्षा के लिए इस देश के एक करोड़ से अधिक किसान सड़क पर सत्याग्रह कर रहे हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हर संवेदनशील व्यक्ति इस सत्याग्रह का समर्थन कर रहा है, लेकिन केंद्र में (नरेंद्र) मोदी सरकार के मंत्री इस आन्दोलन के खिलाफ लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं।’’ उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। चौधरी ने केंद्र सरकार से तीनों विवादस्पद कृषि कानूनों को वापस लेने और सत्याग्रह कर रहे किसान संगठनों से अविलम्ब बातचीत करने का भी अनुरोध किया।
उन्होंने केंद्र से इस मामले में शीघ्र गम्भीर पहल करने की अपील की। साथ ही, चेतावनी देते हुए कहा, ‘‘ ऐसा नहीं करने पर यह शांतिपूर्ण आंदोलन उग्र हो सकता है और इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से मोदी सरकार की होगी।’’ उन्होंने गेहूँ, धान, दलहन, तिलहन और आलू के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण बाजार में बिक रहे ‘पैक’ आंटा, चावल, दाल, तेल और चिप्स आदि के मूल्य के आनुपातिक आधार पर करने की भी मांग की।
उल्लेखनीय है कि केंद्र के नये कृषि कानूनों के विरोध में हजारों की संख्या में किसान दिल्ली से लगी सीमाओं पर पिछले चार हफ्ते से डेरा डाले हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। वे इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
