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UP विधानसभा चुनाव : बिजली बिल हाफ और किसानों का कर्ज माफ, घोषणापत्र में कांग्रेस के वादे

कांग्रेस महासचिव और पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाद्रा ने ‘उन्नति विधान- जन घोषणा पत्र’ जारी किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पार्टी के पूर्व सांसद पीएल पुनिया भी मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाद्रा ने ‘उन्नति विधान- जन घोषणा पत्र’ जारी किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पार्टी के पूर्व सांसद पीएल पुनिया भी मौजूद रहे।
प्रियंका ने इस मौके पर घोषणा पत्र में शामिल मुख्य बिंदुओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्नति विधान में कहा गया है कि शिक्षकों के खाली दो लाख पदों को भरा जाएगा, इसके अलावा तदर्थ शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का अनुभव और सेवानुसार नियमितीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साथ ही संस्कृत और उर्दू शिक्षकों के खाली पद भी भरे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि उन्नति विधान में वादा किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को केजी से परास्नातक तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का उप कोटा बनाया जाएगा, निषादों को नदियों के संसाधनों पर अधिकार मिलेगा और कोल समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा।
सरकार बनने पर 10 दिन में माफ़ होगा किसानों का कर्ज 
कांग्रेस महासचिव ने कहा, हमारी सरकार बनने पर 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। जिन लोगों को आवारा पशुओं की वजह से हुए नुकसान को झेलना पड़ा उन्हें 3,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा और गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी। इसके साथ ही बकाया बिजली बिल माफ होगा।
कारीगरों और बुनकरों के लिए विधान परिषद में एक-एक सीट आरक्षित
प्रियंका ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनने पर कारीगरों और बुनकरों तथा पूर्व सैनिकों के लिए विधान परिषद में एक-एक सीट आरक्षित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो दिव्यांगों को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी और महिला पुलिस कर्मियों को उनके गृह जनपद में तैनाती दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा सच्चाई दिखने पर कथित झूठे मुकदमों में फंसाए गए पत्रकारों पर से मामले वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विभिन्न सेवाओं में आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को बंद करना चाहती है और सरकार बनने पर धीरे-धीरे कुछ चरणों में आउटसोर्स और संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाएगा।
5% तक बढ़ाया जाएगा बजट प्रावधान, नियंत्रित होगी बढ़ती स्कूल फीस  
प्रियंका ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट प्रावधान को पांच प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा और कोविड-19 महामारी के दौरान जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं के परिजन को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर स्कूल फीस में हो रही ‘बेतहाशा’ बढ़ोतरी को नियंत्रित किया जाएगा और ब्लॉक स्तर पर इंटरनेट तथा अन्य सुविधाओं से युक्त सार्वजनिक पुस्तकालय बनाए जाएंगे।
शहरी विकास के लिए भूमि अधिकार
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि उन्नति विधान में वादा किया गया है कि शहरी विकास के लिए भूमि अधिकार दिया जाएगा और झुग्गी वाली जमीन संबंधित व्यक्ति के नाम की जाएगी। उन्होंने कहा कि साथ ही मध्यम वर्ग को किफायती आवास के लिए भूमि और आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। 
ग्राम प्रधान और चौकीदारों के वेतन में बढ़ोतरी 
प्रियंका ने बताया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ग्राम प्रधान का वेतन छह हजार रुपये प्रति माह तक बढ़ाने और चौकीदारों का वेतन पांच हजार रुपये प्रति माह तक किया जाने का वादा किया है। कांग्रेस इससे पहले महिलाओं के लिए अलग घोषणापत्र शक्ति विधान और युवाओं के रोजी-रोजगार से संबंधित भर्ती विधान शीर्षक से भी अलग घोषणापत्र जारी कर चुकी है।
प्रियंका ने कहा कि पार्टी द्वारा जारी किए गए शक्ति विधान, भर्ती विधान और उन्नति विधान घोषणा पत्रों में शामिल तमाम सुझाव हमें उत्तर प्रदेश की जनता से ही मिले हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पिछले डेढ़ साल के दौरान यह कोशिश की कि पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में जाएं और लोगों से चर्चा करके उनकी समस्याओं के बारे में जानें और उन्हें इन घोषणा पत्रों में शामिल करें।

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