उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज बजट पेश किया है। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। योगी सरकार के इस बार के बजट में महिलाओं की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के कल्याण के लिए, वृद्धावस्था पेंशन में इजाफे के साथ-साथ वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो चलाने की घोषणा की गई है।
महिलाओं के लिए घोषणा
वित्त मंत्री ने बजट में महिलओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा, सरकार ने इस बार बजट में निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन को भी 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है। वहीं गरीब बेटियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह योजना के तहत 600 करोड़ रुपए का प्रवाधान किया गया है। इसके अलावा महिला सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है।
रोजगार के लिए बजट में घोषणा
सरकार ने प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए बजट में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के अन्तर्गत पांच वर्षों में 40 हजार करोड़ रूपये के निवेश और चार लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 22-2023 में 800 इकाईयों की स्थापना कराकर 16 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा है। वहीं प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है। योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है योजना हेतु 30 करोड़ रूपये की घोषणा की गई है। और युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 सालों के लिए किताब और पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि, अगले पांच वर्ष में माध्यमिक शिक्षा में 7540 पदों पर भर्ती और मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार पद भरे जाएंगे।
महिलाओं के लिए घोषणा
वित्त मंत्री ने बजट में महिलओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा, सरकार ने इस बार बजट में निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन को भी 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है। वहीं गरीब बेटियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह योजना के तहत 600 करोड़ रुपए का प्रवाधान किया गया है। इसके अलावा महिला सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है।
रोजगार के लिए बजट में घोषणा
सरकार ने प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए बजट में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के अन्तर्गत पांच वर्षों में 40 हजार करोड़ रूपये के निवेश और चार लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 22-2023 में 800 इकाईयों की स्थापना कराकर 16 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा है। वहीं प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है। योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है योजना हेतु 30 करोड़ रूपये की घोषणा की गई है। और युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 सालों के लिए किताब और पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि, अगले पांच वर्ष में माध्यमिक शिक्षा में 7540 पदों पर भर्ती और मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार पद भरे जाएंगे।
किसानों के लिए घोषणा
वित्त मंत्री खन्ना ने बजट में कहा कि, वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जायेगी। इसके अलावा 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। वहीं किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम पांच लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने कहा, धान कामन का समर्थन मूल्य 1940 रूपये प्रति कुन्टल और धान ग्रेड - ए का समर्थन मूल्य 1960 रूपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया है और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रूपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया। वहीं उन्होंने कहा, प्राइवेट ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% छूट मिलती रहेगी।
मेट्रो के लिए घोषणा
बजट में कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़, आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़, बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री खन्ना ने बजट में कहा कि, वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जायेगी। इसके अलावा 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। वहीं किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम पांच लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने कहा, धान कामन का समर्थन मूल्य 1940 रूपये प्रति कुन्टल और धान ग्रेड - ए का समर्थन मूल्य 1960 रूपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया है और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रूपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया। वहीं उन्होंने कहा, प्राइवेट ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% छूट मिलती रहेगी।
मेट्रो के लिए घोषणा
बजट में कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़, आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़, बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।