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यूपी सरकार का दावा- किसानों का लगभग 85 प्रतिशत गन्ने का बकाया चुकाया गया, 50 वर्षों में सबसे तेज भुगतान

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार किसानों को अपने हक में रखने के तमाम प्रयास कर रही है। भले ही केंद्र के नए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ कई किसान संगठन दिल्ली समेत हरियाणा में विरोध कर रहे है, फिर भी यूपी सरकार ने एक बड़ा दावा किया है। योगी सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने राज्य के करीब 45 लाख गन्ना किसानों का लगभग 84 फीसदी बकाया चुका दिया है। यह पिछले 50 वर्षों में एक सीजन में सबसे अधिक और सबसे तेज भुगतान है।
तो वहीं, गन्ना विकास विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पिछले चार वर्षों में गन्ना किसानों को दी गई कुल राशि लगभग 1,42,650 करोड़ रुपये है। एक अधिकारी ने कहा, 2020-2021 के फसल सीजन में 120 चीनी मिलें क्रियाशील थीं। उन्होंने 33,025 करोड़ रुपये के 1,028 लाख टन गन्ने की खरीद की है। लक्ष्य के खिलाफ, 27,465 करोड़ रुपये का बकाया चुकाया गया है। साथ ही, 53 मिलों ने भी 100 प्रतिशत बकाया चुकाया है।

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गन्ना पेराई सीजन इस बार अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ और जुलाई 2021 तक चला। अतिरिक्त मुख्य सचिव, गन्ना विकास, संजय भूसरेड्डी ने कहा, यह पिछले 50 वर्षों में किसी भी सरकार द्वारा किया गया सबसे अधिक और सबसे तेज भुगतान है। जो कार्य उपलब्धि में जोड़ता है वह यह है कि संस्थागत खरीद में गिरावट के बावजूद चीनी मिलों से उत्पन्न मुख्य उपोत्पाद रिकॉर्ड भुगतान किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि शेष 5,560 करोड़ रुपये के वितरण की प्रक्रिया चल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकाया राशि जल्द से जल्द चुकाने के निर्देश जारी किए हैं। भूसरेड्डी ने इस उपलब्धि का श्रेय विभाग द्वारा किए गए कई उपायों को दिया, जिसमें चीनी के अलावा अन्य गन्ना उत्पादों को शीरा, खोई और प्रेस मड टैग करना शामिल है। इसके अलावा, बी-भारी गुड़ या गन्ने के रस से उत्पादित इथेनॉल और जो कि सैनिटाइजर उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, को भी गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए टैग किया गया था।

दरअसल, इथेनॉल के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के कारण गन्ना मूल्य भुगतान में तेजी आई है। 2017 में सत्ता में आने के बाद, भाजपा सरकार ने एक एस्क्रो खाता बनाया, जिसका संचालन मिल प्रतिनिधि और जिला गन्ना अधिकारी/वरिष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता था। नियमानुसार खाते में प्राप्त 85 प्रतिशत धनराशि किसान भुगतान के लिए रखी गई थी। इसके परिणामस्वरूप गन्ने के भुगतान के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए धन के व्यपवर्तन की जांच हुई।