आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसदों और विधायकों से संवाद शुरू कर दिया है। इसी क्रम में उन्होंने चित्रकूटधाम मंडल की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि विकास की परियोजनाओं का निरीक्षण करें। सांसद और विधायक गणों के साथ प्रदेशहित में संचालित विकास परियोजनाओं की पड़ताल की जारी शृंखला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विशेष बैठक में एक-एक कर जनपद बांदा, महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट जिलों से आए सांसद व विधायक गण से उनके क्षेत्र की विकास योजनाओं की जानकारी ली और आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट, जहां भगवान राम ने अपने वनवास काल का सर्वाधिक समय व्यतीत किया था, आज चहुंमुखी विकास की नई कहानी कह रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के माध्यम से आज यहां बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी है। एयरपोर्ट का विकास हो रहा है। डिफेंस कॉरीडोर का एक महत्वपूर्ण नोड चित्रकूट में ही है। यहां के हर घर में नल से शुद्ध पेयजल सुलभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि समिट से पहले दुनिया भर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश का आमंत्रण देने की हमारी कार्ययोजना को आशातीत सफलता मिली है। 16 राष्ट्रों में हुए रोड शो से 7 लाख 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विदेश में रोड शो की सफलता के बाद अब देश के प्रमुख महानगरों में उद्योग जगत को आमंत्रित करने रोड शो का आयोजन हो रहा है। जीआईएस-2023 ऐतिहासिक होने जा रहा है। व्यापक निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा।
योगी ने कहा कि बांदा, महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट जिलों में विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहां धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्च र का विकास हुआ है। हर जिला औद्योगिक विकास के अपार अवसरों से भरा है। पर्याप्त लैंडबैंक है। जनप्रतिनिधि गण को अपनी इन विशिष्टताओं से देश-दुनिया को परिचय कराना चाहिए।योगी ने कहा कि विदेशी और घरेलू निवेशक रोड शो से प्रेरणा लेते हुए अनेक जनपदों ने जिला स्तर पर निवेशक सम्मेलन आयोजित किए और हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए। ऐसे ही प्रयास चित्रकूट मंडल में भी किये जाने चाहिए।सीएम ने कहा कि जनपदीय निवेशक सम्मेलन के आयोजन के लिए बेहतर कार्ययोजना तैयार करें। सांसद के नेतृत्व में विधायक गण कमान संभालें। जिला प्रशासन, औद्योगिक अवस्थापना विभाग, इन्वेस्ट यूपी और मुख्यमंत्री कार्यालय से सहयोग लें। अपने क्षेत्र के उद्यमियों, व्यापारियों, प्रवासी जनों से संवाद-संपर्क बनाएं। उन्हें प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियों, सेक्टोरल पॉलिसी की जानकारी दें।
