उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान डेढ़ दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को भी मंजूरी दी है। साथ ही परिवहन संबंधी कई प्रस्ताव पास किए गए है।कैबिनेट प्रस्ताव में अमेठी जेल को मंजूरी मिली है।अमेठी में 990 लोगों की क्षमता की जेल बनाई जाएगी।
सरकार लेकर आ रही है नई स्टार्टअप नीति
बता दे कि यूपी में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए नई स्टार्टअप नीति लाई जा रही है। यूपी सरकार ने सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को पदोन्नति का लाभ दिलाने के लिए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है।सशस्त्र पुलिस बल में स्वीकृत किए गए। उपनिरीक्षक के 2999 पदों में से आधे पद पदोन्नति से से भरे जाने का निर्णय लिया था। सशस्त्र पुलिस बल व नागरिक पुलिस में असमानता के चलते1499 मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति का लाभ दिलाने के लिए नियमावली में संशोधन तैयारी जारी है।
योगी सरकार की नीति का उद्देश्य न केवल राज्य में पर्यावरण के के अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित करना है, बल्कि इलेक्ट्रिक वहनों, बैटरी एवं संबंधित उपकरणों के विनिर्माण के लिए यूपी को एक वैश्विक केंद्र भी बनाना है। नई नीति के अनुसार प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
