उत्तर प्रदेश : सरकार की फजीहत कराने वाले अधिकारियों पर चला योगी का चाबुक , निलंबित

उत्तर प्रदेश सरकार ने विभाग में अधिकारियों के तबादलों में अनियमितताओं को लेकर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पांच अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर निलंबित कर दिया है। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यहां कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर विभाग के प्रधान अभियंता मनोज कुमार गुप्ता सहित पांच अधिकारियों को अनियमितता पर निलंबित कर दिया गया है।

अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई तब की गई जब स्थानांतरण नीति का पालन न करने और अनियमितताओं को लेकर विवाद हुआ था, जिसके कारण 18 जुलाई को विभागीय मंत्री जितिन प्रसाद के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) अनिल कुमार पांडे को भी हटा दिया गया था। बयान में कहा गया है कि प्रधान अभियंता (विकास) और विभागीय प्रमुख मनोज कुमार गुप्ता, प्रधान अभियंता (परियोजना एवं नियोजन) राकेश कुमार सक्सेना और सीनियर स्टाफ अधिकारी शैलेंद्र कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है । बयान के मुताबिक, प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित और प्रमुख सहायक संजय कुमार चौरसिया को भी निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू कर दी गई है।

लोक निर्माण विभाग में चालू स्थानांतरण सत्र में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद आदित्यनाथ ने कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की थी । समिति ने 16 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसके निष्कर्षों के आधार पर मुख्यमंत्री ने इन कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए थे। बयान के अनुसार भ्रष्टाचार पर सरकार की ‘कतई बर्दाश्त न करने’ की नीति के अनुसरण में यह कार्रवाई की गई है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पांडे के खिलाफ शिकायतों के बाद, उन्हें उनके दायित्वों से मुक्त कर दिया गया और उन्हें केंद्र सरकार को वापस भेजा जा रहा है और उनके खिलाफ जांच की सिफारिश की गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार विभाग में 150 से अधिक तबादले किये गये हैं और वे ‘‘मनमाने’’ लगते हैं। कुछ अभियंताओं को दो पद दिये गये हैं जबकि कुछ मामलों में एक से अधिक अधिकारियों को एक पद पर तैनात किया गया है । इस बारे में प्रतिक्रिया लेने के लिए जब विभागीय मंत्री जितिन प्रसाद को बुधवार को फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया ।