चुनाव आयोग ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को वाराणसी के अपर जिलाधिकारी (एडीएम) एन. के. सिंह के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है, जिन पर ईवीएम के परिवहन में नियमों के उल्लंघन पर आरोप लगाया गया है।
चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि एडीएम की ओर से चूक यह रही थी कि उन्होंने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को मूवमेंट के बारे में सूचित नहीं किया था।
दरअसल चुनाव आयोग ने माना है कि ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया और नोडल अधिकारी की ओर से लापरवाही कई गई है। इसके बाद चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है।
हालांकि, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि इन मशीनों को विशेष रूप से केवल प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए निर्धारित और अलग किया गया था और इनका मतदान ईवीएम से कोई संबंध नहीं है।
चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि यह दोहराया जाता है कि तीन स्तरीय सुरक्षित स्ट्रांग रूम से कोई भी मतदान मशीन नहीं निकाली जा सकती है।
पता चला है कि एडीएम को चुनाव ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है और उनकी जगह एडीएम संजय कुमार को पदस्थापित कर दिया गया है।
इससे पहले, समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा था किया कि वाराणसी में ईवीएम ले जा रहे एक ट्रक को उनकी पार्टी के कार्यकतार्ओं ने रोका, जो स्ट्रांग रूम पर नजर रख रहे थे, जहां ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी गई थीं। उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा पर अपने पक्ष में वोटिंग की कोशिश करने का भी आरोप लगाया।
यूपी सीईओ के कार्यालय ने मंगलवार देर रात जारी बयान में कहा कि किसी राजनीतिक दल के लोगों द्वारा वाहन रोककर और चुनाव में इन ईवीएम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाकर अफवाह फैलाई गई है।
अधिकारियों ने यह भी कहा कि वाराणसी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार घटना की जांच के दौरान पाया गया कि इन ईवीएम को नौ मार्च को मतगणना ड्यूटी में शामिल अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए चिह्न्ति किया गया था।
