पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चरमपंथी संगठन टीएलपी (तहर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान) के प्रदर्शकारियों के खिलाफ बल प्रयोग करने की अनुमति दी है, लेकिन इस फैसले से पाकिस्तान की सेना खुश नहीं है। पाक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक देश में तेजी से हो रहे घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार, इमरान खान ने 'टीएलपी' मार्च करने वालों के खिलाफ बल प्रयोग को मंजूरी दी थी। एक बार जब इस आदेश को जारी कर दिया गया, तो पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व की ओर से इसका पालन किए जाने की उम्मीद थी। हालांकि, उन्होंने भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग के संभावित परिणामों की समीक्षा की। उन्होंने इसका अनुमान लगाया कि मार्च करने वालों के खिलाफ बल प्रयोग कैसे करना चाहिए और इसमें कितने हताहत हो सकते हैं।
टीएलपी' के खिलाफ बल प्रयोग का निर्णय लेने वाले कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे : पाक सेना
पाक मीडिया के अनुसार, सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के एकत्र होने पर 'टीएलपी' कार्यकर्ताओं के खिलाफ बल प्रयोग के सभी पक्ष और विपक्ष प्रस्तुत किए थे। इस बैठक की जानकारी रखने वाले लोगों ने पाक मीडिया को इस बात की पुष्टि की है कि, सेना प्रमुख ने कहा था कि यदि निर्णय लेने वाले 'टीएलपी' के खिलाफ बल प्रयोग के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार थे, तो सेना आदेश के अनुसार कार्य करेगी। जब तक यह बैठक हुई, तब तक सरकार सख्त रुख अपना चुकी थी और पाकिस्तान के सूचना मंत्री 'फवाद चौधरी' ने 27 अक्टूबर को कैबिनेट को बताते हुए प्रधानमंत्री के हवाले से कहा था कि, सरकार किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देगी।
'टीएलपी' के साथ हस्ताक्षरित समझौते को सार्वजनिक करेगा सरकार
राजनीतिक नेतृत्व को अपने साथ लेने के बाद, पाकिस्तान सरकार ने सैद्धांतिक रूप से 'टीएलपी' के साथ हस्ताक्षरित समझौते को सार्वजनिक करने का फैसला किया है, लेकिन इसे तब तक गुप्त रखा गया जब तक कि, इसका कार्यान्वयन अच्छी तरह से नहीं हो गया। ब्रीफिंग के प्रतिभागियों ने पाक मीडीया को बताया कि, समझौता कैसे हुआ और इसे इतने लंबे समय तक गुप्त रखने का निर्णय क्यों लिया गया।अधिकारियों के अनुसार, प्राथमिक उद्देश्य 'टीएलपी' प्रदर्शनकारियों को सड़कों से हटाना था ताकि स्थिति सामान्य हो सके। इस संदर्भ में, एक चिंता थी कि प्रारंभिक चरण में समझौते की सामग्री का अनावरण करने से एक सार्वजनिक बहस शुरू हो सकती थी, जो इसके कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकती थी।
