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विदेश

पाकिस्तान ने भारतीय फिल्मों पर लगाई रोक

जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा छीने जाने से भन्नाये पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिक संबंध घटाने और व्यापार रोकने के फैसले के बाद अब अपने देश में भारतीय फिल्मों को प्रतिबंधित कर दिया है। 

जियो न्यूज ने सूचना एवं प्रसारण मामले में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायक फरिदोस आशिक अवान के हवाले से गुरुवार को यह जानकारी दी। डॉ़ अवान ने कहा,‘‘ पाकिस्तान के सिनेमाघरों में भारतीय फिल्मों को नहीं दिखाया जायेगा।’’ डॉ़ अवान ने संसद के बाहर पत्रकारों से कहा कि सरकार देश में भारतीय संस्कृति के संबंधित सभी चीजों पर रोक लगाने के लिए एक नीति तैयार कर रही है। 

उन्होंने कहा,‘‘ भारत की ओर से अनुछेच्द 370 हटाये जाने के बाद उत्पन्न स्थिति में कश्मीर के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सभी विकल्पों का प्रयोग किया जायेगा।’’ पाकिस्तान में भारतीय फिल्में बहुत पंसद की जाती हैं और सिनेमाघरों के कुल राजस्व के करीब 70 प्रतिशत बॉलीवुड की फिल्मों से मिलता है। 

जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से विचलित पाकिस्तान ने द्विपक्षीय राजनयिक संबंध घटाने तथा व्यापार रोकने का फैसला किया है। उसने बुधवार को भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया को वापस भेजने का निर्णय लिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान भारत में अपना उच्चायुक्त नहीं भेजेगा। 

इससे पहले श्री खान ने एक उच्च स्तरीय की बैठक की अध्यक्षता की और द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों को घटाने का निर्णय लिया। 

पाकिस्तान सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने कार्यालय में आज राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक की जिसमें भारत द्वारा उठाये गये कदमों पर विचार किया गया। बैठक में भारत के साथ राजनियक संबंध घटाने, द्विपक्षीय व्यापार रोकने, द्विपक्षीय व्यवस्थाओं की समीक्षा और मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, में ले जाने का फैसला किया गया। 

विज्ञप्ति में बताया गया है कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को इस साल ‘कश्मीरियों तथा उनके स्वनिर्णय के अधिकार’ के साथ एकजुटता दिवस के रूप में और भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ‘काला दिवस’ के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया। 

श्री खान ने सेना को चौकस रहने का निर्देश दिया है। राजनयिक तंत्रों को जम्मू-कश्मीर के संबंध में भारत के निर्णयों से दुनिया को अवगत कराने के लिए सक्रिय रहने को कहा गया है। 

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया है। साथ ही राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला किया गया है।