अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा है कि एक समावेशी सरकार का गठन और महिलाओं के अधिकारों का सम्मान देश के नागरिकों की भी इच्छा है, न कि केवल अंतरराष्ट्रीय समुदाय की। एक समावेशी सरकार का गठन और मानवाधिकारों और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना अफगानिस्तान में वर्तमान तालिबान सरकार की मान्यता पर विचार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की पूर्व शर्त है।
करजई ने बताया कि उन्होंने और अब्दुल्ला, राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद के पूर्व अध्यक्ष ने तालिबान सरकार को एक पत्र में राजनीतिक सुलह प्रक्रिया और राजनीतिक नेताओं के साथ लोया जिरगा(नेशनल एसेंबली) आयोजित करने के लिए बैठक करने का आह्वान किया। पूर्व राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि अफगानों को विदेशियों के प्रस्तावों की प्रतीक्षा करने के बजाय देश की मौजूदा स्थितियों का समाधान खोजना चाहिए।
उन्होंने बताया कि हमने कुछ अफगान राजनेताओं के साथ राजनीतिक और राष्ट्रीय जुड़ाव की एक प्रक्रिया की पेशकश की, जिसमें अफगान महिलाएं भी मौजूद हैं और अंतत: लोया जिरगा आयोजित करने की एक राष्ट्रीय प्रक्रिया है जो हमारी राष्ट्रीय और ऐतिहासिक परंपरा है।
करजई ने देश में लोगों को सहायता वितरण की प्रक्रिया की भी आलोचना की। पूर्व नेता ने कहा कि यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अफगानिस्तान को प्रदान की जाने वाली सहायता अफगान सरकार के विभागों के माध्यम से वितरित नहीं की जाती है, तो यह अफगानिस्तान में सरकार के अंत की शुरूआत है।
