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America :अमेरिका ने पाकिस्तानी कंपनियों को ‘ब्लैकलिस्ट’ की सूची में डाला

मिसाइल और परमाणु गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए अमेरिकी द्वारा ब्लैकलिस्ट में डाली गई 14 संस्थाओं की सूची में पाकिस्तानी कंपनियों को भी शामिल किया गया है।

मिसाइल और परमाणु गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए अमेरिकी द्वारा ब्लैकलिस्ट में डाली गई 14 संस्थाओं की सूची में पाकिस्तानी कंपनियों को भी शामिल किया गया है।अमेरिकी वाणिज्य विभाग के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो (बीआईएस) ने रूस के सैन्य और रक्षा औद्योगिक आधार में कथित रूप से योगदान करने, चीन के सैन्य आधुनिकीकरण का समर्थन करने, और म्यांमार में मानवाधिकारों के हनन को सुविधाजनक बनाने या इसमें शामिल होने के लिए 37 कंपनियों को काली सूची में डाला। यह जानकारी डॉन ने दी।
 चौदह संस्थाओं को काली सूची में शामिल किया
सूची में बैलिस्टिक मिसाइल और असुरक्षित परमाणु गतिविधियां नामक एक अलग श्रेणी शामिल है।बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम सहित असुरक्षित परमाणु गतिविधियों में शामिल होने के लिए चीन और पाकिस्तान में स्थित चौदह संस्थाओं को काली सूची में शामिल किया जा रहा है।डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी वाणिज्य उप सचिव डॉन ग्रेव्स ने सूची के साथ जारी एक बयान में कहा, हम घातक हथियारों के प्रसारकों के खिलाफ खड़े होने, रूस और चीन के सैन्य आधुनिकीकरण के मामले में सैन्य आक्रामकता का विरोध करने और मानवाधिकारों की रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं।
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 रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए काली सूची में डाला
उद्योग और सुरक्षा के लिए वाणिज्य अवर सचिव एलन एफ एस्टेवेज ने कहा, अमेरिका शांतिपूर्ण व्यापार को ऐसे तरीकों से मोड़ने की अनुमति नहीं देगा, जो हमारे मूल्यों को कमजोर करते हैं और हमारी सुरक्षा को कमजोर करते हैं। आज हम यही कह रहे हैं।गुरुवार की लिस्टिंग में रूस, बेलारूस और ताइवान की तीन संस्थाएं शामिल हैं, जिन्हें रूस के सैन्य और रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए काली सूची में डाला गया है।
 म्यांमार में स्थित छह संस्थाओं को जोड़ा गया
डॉन ने बताया कि चीन के सैन्य आधुनिकीकरण के प्रयासों के समर्थन में अमेरिकी मूल की वस्तुओं को प्राप्त करने और प्राप्त करने का प्रयास करने और ईरान में प्रतिबंधित इकाई की आपूर्ति करने या आपूर्ति करने का प्रयास करने के लिए चीन में स्थित अठारह संस्थाओं को इस सूची में जोड़ा गया है।मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए चीन और म्यांमार में स्थित छह संस्थाओं को जोड़ा गया है।

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