अमेरिका ने लोकतंत्र पर चर्चा के लिए 9 और 10 दिसंबर को वर्चुअल समिट का आयोजन किया है। जो बाइडन ने ताइवान समेत 100 से अधिक देशों को लोकतंत्र पर एक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी सूची से चीन को बाहर रखा है। इससे अमेरिका और चीन के बीच आने वाले दिनों में तनाव बढ़ सकता है।
बता दें की इस समिट से चीन के अलावा तुर्की को भी बाहर रखा गया है। दक्षिण एशिया की बात करें तो पाकिस्तान को अमेरिका ने आमंत्रित किया है, लेकिन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को लिस्ट से बाहर रखा गया है। बैठक लंबे समय से विज्ञापित थी, लेकिन अतिथि सूची विदेश विभाग की वेबसाइट पर मंगलवार को प्रकाशित हुई जिसकी बारीकी से जांच की जाएगी।
आश्चर्य नहीं है कि अमेरिका के मुख्य प्रतिद्वंद्वी चीन और रूस इस समिट में शामिल नहीं हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान को आमंत्रित किया, जिसे वह एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता लेकिन एक आदर्श लोकतंत्र के रूप में रखता है। अमेरिका के इस कदम से दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव और बढ़ने की गारंटी है।
हॉफस्ट्रा विश्वविद्यालय के कानून के प्रोफेसर जूलियन कू ने ट्वीट किया,”मैं ताइवान को योग्यता से अधिक मानता हूं- लेकिन ऐसा लगता है कि केवल लोकतांत्रिक सरकार ने आमंत्रित किया है जिसे अमेरिकी सरकार आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देती है। इसलिए इसका समावेश एक बड़ी बात है।”
बताते चलें कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नाटो सहयोगी तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन को बाइडन द्वारा “निरंकुश” करार दिया गया था। मध्य पूर्व में केवल इज़राइल और इराक को आमंत्रित किया गया। अमेरिका के पारंपरिक अरब सहयोगी – मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात- सभी अनुपस्थित हैं।
बाइडन ने ब्राजील को भी आमंत्रित किया, जिसका नेतृत्व विवादास्पद धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो कर रहे हैं। यूरोप में पोलैंड का प्रतिनिधित्व कानून के शासन के सम्मान में ब्रुसेल्स के साथ आवर्ती तनाव के बावजूद किया जाता है, लेकिन हंगरी के दूर-दराज़ प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान नहीं हैं।
अफ्रीकी पक्ष में, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और नाइजर को आमंत्रित किया गया। शिखर सम्मेलन को चीन विरोधी बैठक के रूप में उपयोग करने के बजाय, बाइडन से “दुनियाभर में लोकतंत्र की गंभीर गिरावट को संबोधित करने का आग्रह किया – जिसमें अमेरिका जैसे अपेक्षाकृत मजबूत मॉडल शामिल हैं।”
इस शिखर सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन देशों में लोकतंत्र को झटका लगा है जहां अमेरिका को बड़ी उम्मीदें थीं। सूडान और म्यांमार ने सैन्य तख्तापलट का अनुभव किया है, इथियोपिया एक संघर्ष के बीच में है जो अमेरिकी राजनयिकों के अनुसार इसके “विस्फोट” का कारण बन सकता है और तालिबान ने दो दशकों के बाद अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में सत्ता संभाली।
