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ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो शुक्रवार को चार दिवसीय यात्रा पर आएंगे भारत

ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियास बोलसोनारो गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने तथा मंदी से प्रभावित दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक संबंध को बढ़ाने के तौर तरीके तलाशने के लिए शुक्रवार को चार दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे। 

राष्ट्रपति पद का कार्यभर संभालने के बाद बोलसोनारो की यह पहली भारत यात्रा होगी। उनके साथ सात मंत्री, शीर्ष अधिकारी और एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आयेगा। 

विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियास बोलसोनारो 24 से 27 जनवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वह 26 जनवरी को भारत की 71वीं गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि होंगे। ’’ 

पूर्व सेना प्रमुख बोलसोनारो ने अक्टूबर 2018 चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर पिछले साल जनवरी में राष्ट्रपति पद की बागडोर संभाली थी। 

मंत्रालय ने कहा, ‘‘ इस यात्रा से भारत-ब्राजील के बहुआयामी संबंधों को और बढ़ने तथा मजबूत होने की उम्मीद है।’’ 

आखिरी बार 2016 में ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमेर गोवा में आयोजित आठवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने भारत आए थे। मोदी ग्यारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्राजील गये थे। वर्ष 1996 और 2004 में ब्राजील के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बन चुके हैं। 

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को बोलसोनारो के साथ अलग अलग भेंटवार्ता करेंगे । कोविंद उनके सम्मान में भोज भी देंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। 

विदेश मंत्रालय के अनुसार 27 जनवरी को बोलसोनारो भारत-ब्राजील व्यापार मंच पर भारत और ब्राजील के उद्योगपतियों के समूह को संबोधित करेंगे। भारत और ब्राजील के संबंध पिछले कुछ वर्षों में बेहतर हुए हैं। 

दोनों देशों के बीच 2018-19 में द्विपक्षीय व्यापार 8.2 अरब अमरीकी डॉलर का रहा। इसमें 3.8 अरब अमरीकी डॉलर का भारतीय निर्यात और 4.4 अरब अमरीकी डॉलर का भारत का आयात शामिल है। दोनों देशों की सरकारें महसूस करती हैं कि द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की विपुल संभावनाएं हैं। 

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ दोनों पक्ष इस यात्रा के दौरान व्यापार एवं निवेश बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।’’ 

दोनों ही देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए प्रबल दावेदार भी हैं।