BREAKING NEWS

विदेश मंत्री जयशंकर ने फिनलैंड के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की◾सुरक्षा बल और वैज्ञानिक हर चुनौती से निपटने में सक्षम : राजनाथ ◾पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंड़ल से कोई बातचीत नहीं होगी : अकबरुद्दीन◾भारत, अमेरिका अधिक शांतिपूर्ण व स्थिर दुनिया के निर्माण में दे सकते हैं योगदान : PM मोदी◾कॉरपोरेट कर दर में कटौती : मोदी-भाजपा ने किया स्वागत, कांग्रेस ने समय पर सवाल उठाया ◾चांद को रात लेगी आगोश में, ‘विक्रम’ से संपर्क की संभावना लगभग खत्म ◾J&K : महबूबा मुफ्ती ने पांच अगस्त से हिरासत में लिए गए लोगों का ब्यौरा मांगा◾अनुभवहीनता और गलत नीतियों के कारण देश में आर्थिक मंदी - कमलनाथ◾वायुसेना प्रमुख ने अभिनंदन की शीघ्र रिहाई का श्रेय राष्ट्रीय नेतृत्व को दिया ◾न तो कोई भाषा थोपिए और न ही किसी भाषा का विरोध कीजिए : उपराष्ट्रपति का लोगों से अनुरोध◾अनुच्छेद 370 फैसला : केंद्र के कदम से श्रीनगर में आम आदमी दिल से खुश - केंद्रीय मंत्री◾TOP 20 NEWS 20 September : आज की 20 सबसे बड़ी खबरें◾राहुल का प्रधानमंत्री पर तंज, कहा- ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम ‘आर्थिक बदहाली’ को नहीं छिपा सकता◾रेप के अलावा चिन्मयानंद ने कबूले सभी आरोप, कहा-किए पर हूं शर्मिंदा◾डराने की सियासत का जरिया है NRC, यूपी में कार्रवाई की गई तो सबसे पहले योगी को छोड़ना पड़ेगा प्रदेश : अखिलेश यादव◾नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव में NDA की बड़ी जीत का किया दावा, कहा- गठबंधन में दरार पैदा करने वालों का होगा बुरा हाल◾कॉरपोरेट कर में कटौती ‘ऐतिहासिक कदम’, मेक इन इंडिया में आयेगा उछाल, बढ़ेगा निवेश : PM मोदी◾PM मोदी और मंगोलियाई राष्ट्रपति ने उलनबटोर स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति का किया अनावरण◾कांग्रेस नेता ने कारपोरेट कर में कटौती का किया स्वागत, निवेश की स्थिति बेहतर होने पर जताया संदेह◾वित्त मंत्री की घोषणा से झूमा शेयर बाजार, सेंसेक्स 1900 अंक उछला◾

विदेश

जनगणना 2020 से नागरिकता का विवादित सवाल हटाने को आखिरकार राजी हुए डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को आखिरकार जनगणना 2020 से नागरिकता के विवादित सवाल को हटाने का निर्णय लिया। नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के व्यापक विरोध के बाद यह निर्णय लिया गया है। आलोचकों का कहना है कि दशक में एक बार होने वाले सर्वेक्षण में प्रवासी समुदायों की भागीदारी को दबाने के लिए प्रशासन यह सवाल जोड़ना चाहता है। 

इस सर्वेक्षण से अधिकारियों को यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि संघीय संसाधनों को कहां आवंटित किया जाए। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ने कहा, "हम गैर-नागरिक आबादी की पूर्ण और समय पर गणना सुनिश्चित करने के लिए नए विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।" शीर्ष अदालत ने भी दो सप्ताह पहले सरकारी की दलील को ‘‘विवादित’’ करार देते हुए प्रशासन की जनगणना में नागरिकता के सवाल को शामिल करने की मांग को ठुकरा दिया था। 

फैसला बदलने का एलान करते हुए डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वह एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे जिसमें संघीय एजेंसियों को उनके मौजूदा डेटाबेस से आव्रजनों की जानकारी वाणिज्य विभाग को प्रदान करनी होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में नागरिक और गैर-नागरिक आबादी के आंकड़ों को अलग करना आवश्यक है।