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नेपाल की राह पर पाकिस्तान, इमरान सरकार ने पास किया विवादित नक्शा, कश्मीर को बताया PAK का हिस्सा

पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने विवादित नक्शे को मंजूरी दे दी है। नए नक्शे में पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना बताया है। अब तक पाकिस्तान सिर्फ पीओके को अपना हिस्सा बताता था, मगर अब नए नक्शे में पाकिस्तान ने कश्मीर को भी अपना हिस्सा बता दिया है।

विवादास्पद अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के निरस्तीकरण की पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक नए राजनीतिक मानचित्र का मंगलवार को अनावरणो किया, जिसमें जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही पाकिस्तान ने लद्दाख, सियाचिन समेत गुजरात के जूनागढ़ तक को भी अपने नए नक्शे का हिस्सा बताया है। खान ने इस नए राजनीतिक मानचित्र को संयुक्त राष्ट्र में भी पेश करने का फैसला किया है।

इमरान खान की कैबिनेट ने नए नक्शे को मंजूरी दी, जिसमें पूरा जम्मू एवं कश्मीर पाकिस्तान में शामिल दिखाया गया है। नक्शा जम्मू एवं कश्मीर को भारत द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाता है। अब पाकिस्तान यह नक्शा संयुक्त राष्ट्र के सामने पेश करने की तैयारी में है।

इमरान खान ने संघीय कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, यह पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक दिन है। खान ने कहा कि पाकिस्तान ने एक राजनीतिक मानचित्र पेश किया है, जो पूरे कश्मीर क्षेत्र को दर्शाता है, जिसमें भारत की ओर से अवैध रूप से अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर शामिल है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान ने कहा, आज एक ऐतिहासिक दिन है। हमने पाकिस्तान का एक नया राजनीतिक मानचित्र लॉन्च किया है, जो पूरे देश के साथ-साथ कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार है। उन्होंने यह भी कहा कि नया नक्शा देश के सभी राजनीतिक दलों द्वारा समर्थित है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह नक्शा पिछले साल पांच अगस्त को भारत सरकार के अवैध कृत्य का भी विरोध करता है। खान ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के लिए प्रयास करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि विवाद सैन्य के बजाए केवल राजनीतिक माध्यम से हल किया जा सकता है।

इससे पहले नेपाल ने भी ऐसा ही किया था। उसने भी विवादित नक्शे को मंजूरी दी, जिसमें भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा को अपना हिस्सा बताता था। नेपाल ने विवादित नक्शा 20 मई को जारी किया था, जिसे वहां की संसद ने मंजूरी भी दे दी है।