पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने सोमवार को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में सुरक्षात्मक जमानत के लिए लाहौर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।पाकिस्तान रेंजर्स ने 9 मई को इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में देश के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के वारंट पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था। डॉन के अनुसार, बुशरा बीबी सुरक्षात्मक जमानत के लिए लाहौर उच्च न्यायालय में पेश होंगी और खान, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष हैं, भी उनके साथ हो सकते हैं।
अली इजाज ने याचिका दायर
वकीलों ख्वाजा हैरिस, इंतेजार पंजुथा और अली इजाज ने याचिका दायर की, जिसकी एक प्रति डॉन के पास उपलब्ध है। शिकायत में एनएबी और पाकिस्तान संघीय सरकार को उत्तरदाताओं के रूप में पहचाना गया है।जियो न्यूज ने बताया कि पिछले हफ्ते गिरफ्तारी के बाद खान को रावलपिंडी में एनएबी कार्यालय में पूछताछ के लिए ले जाया गया था। बाद में, खान की गिरफ्तारी पर सुरक्षित फैसले की घोषणा करते हुए, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने कहा कि गिरफ्तारी कानूनी थी।
खान की पार्टी के नेतृत्व ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
फैसले को खान की पार्टी के नेतृत्व ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी थी।एनएबी ने इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और अन्य के खिलाफ अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम पर कथित तौर पर सैकड़ों कनाल जमीन हासिल करने के आरोप में जांच शुरू की थी, जिससे कथित तौर पर राष्ट्रीय खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ था। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने शुक्रवार को अधिकारियों को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को उन मामलों में गिरफ्तार करने से रोक दिया, जिनमें अघोषित मामले भी शामिल हैं, जो सोमवार, 15 मई तक देश भर में पंजीकृत हैं।
लाहौर में दर्ज आतंकवाद के तीन मामले
अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ लाहौर में दर्ज आतंकवाद के तीन मामलों और जिले शाह हत्याकांड में भी सुरक्षात्मक जमानत दी। इससे पहले दिन में, आईएचसी की एक अलग पीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दो सप्ताह के लिए इमरान की जमानत स्वीकार कर ली थी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी को “अवैध और गैरकानूनी” करार दिए जाने के एक दिन बाद आया है।
