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इंटरनेट स्वतंत्रता के मामले में पाकिस्तान की रैंकिंग में गिरावट का सिलसिला जारी, साइबर सुरक्षा पर सामने आई यह बात

एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता वकालत समूह और अनुसंधान संगठन ने पाकिस्तान को दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शमिल पाया है, जहां इंटरनेट की स्वतंत्रता में गिरावट आई है और देश द्वारा प्रस्तावित नियमों पर चिंता जताई है जो साइबर स्वतंत्रता को और नुकसान पहुंचा सकते हैं।

'फ्रीडम ऑन द नेट 2021: द ग्लोबल ड्राइव टू कंट्रोल बिग टेक' शीर्षक से अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, वाशिंगटन स्थित फ्रीडम हाउस दुनिया भर के विभिन्न देशों में साइबर स्वतंत्रता के विवरण के साथ आया और पाकिस्तान को इंटरनेट स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने वालों में सातवें स्थान पर रखा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरनेट स्वतंत्रता के विभिन्न संकेतकों को तौलते हुए, वकालत समूह ने कारण और तथ्य दिए जिससे इसकी रैंकिंग हुई।

निगरानी के बहाने के रूप में डेटा संप्रभुता पर चर्चा करते हुई, इसने विभिन्न देशों के उदाहरणों का हवाला दिया और पाकिस्तान की स्थिति पर प्रकाश डाला, जहां सरकार ने हाल ही में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए नया नियम पेश किया है। रिपोर्ट में कहा गया है, कुछ मामलों में, ऐसी डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं को कंटेंट विनियमन के संदर्भ में पेश किया गया है।

पाकिस्तान का प्रस्तावित निष्कासन और गैरकानूनी ऑनलाइन कंटेंट (प्रक्रिया, निरीक्षण और सुरक्षा) नियमों को अवरुद्ध करना, जिसका नवीनतम संस्करण नवंबर 2020 में प्रकाशित हुआ था, देश में एक या अधिक डेटा सर्वर स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के लिए आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करता है। रिपोर्ट में देश में प्रस्तावित विनियमन पर चिंता व्यक्त की गई है, जिसमें कहा गया है कि इससे सोशल मीडिया कंपनियों और उपयोगकर्ताओं पर भी निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान के प्रस्तावित नियमों ने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पर उनके प्रभाव के बारे में अलार्म दिया है।

मसौदे में 500,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ सोशल मीडिया कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को संघीय जांच एजेंसी द्वारा अनुरोध किए जाने पर एक डिक्रिप्ट और पठनीय प्रारूप में व्यक्तिगत डेटा सौंपने की आवश्यकता है। फ्रीडम हाउस ने अपने प्रमुख निष्कर्षों में कहा कि वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता में लगातार 11वें वर्ष गिरावट आई है। इसमें कहा गया है कि सबसे बड़ी गिरावट म्यांमार, बेलारूस और युगांडा में दर्ज की गई, जहां राज्य बलों ने चुनावी और संवैधानिक संकटों के बीच कार्रवाई शुरू की थी।





--आईएएनएस