श्रीलंका हाल ही में कई महीनों से आर्थिक तंगी से झूझ रहा हैं। जिसको लेकर देश की आम जनता का सरकार के प्रति आक्रोश फूट पड़ा हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को संभाल नहीं पाए तो उन्होने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया था। हालांकि, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राष्ट्रपति को तौर पर रानिल विक्रमसिंघे ने कमान संभाली हैं। लेकिन अभी फिल्हाल सरकार के मंत्रिमंण्डल की रूपरेखा आगामी समय में तैयार होने वाली हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सांसदों को पत्र लिखकर उन्हें सर्वदलीय राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि दिवालिया हो चुके देश को उसके अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से उबारा जा सके।
आर्थिक संकट को किया जाएगा बहाल- रानिल विक्रमसिंघे
विक्रमसिंघे ने शुक्रवार को लिखे पत्र में कहा है, ‘‘सरकार देश के समक्ष आज मौजूद आर्थिक संकट के कारण पैदा हुई राजनीतिक एवं सामाजिक अशांति के बाद सामान्य स्थिति धीरे-धीरे बहाल करने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसी के तहत व्यवस्थित आर्थिक कार्यक्रम लागू करने के लिए आवश्यक शुरुआती योजनाएं बनाई जा रही हैं और आर्थिक स्थिरता लाने के लिए प्रारंभिक कदम भी उठाए जा रहे हैं।’’
20 जुलाई को बने थे नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे
विक्रमसिंघे ने कहा कि यह कार्यक्रम संसद में शामिल सभी राजनीतिक दलों, विशेषज्ञ समूहों और नागरिक समाज की भागीदारी से ही लागू किए जा सकते हैं। उन्होंने संविधान के 19वें संशोधन को फिर से पेश करने के लिए दलों के साथ संवाद शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा। वर्ष 2015 में पारित किए गए 19ए में संसद को कार्यकारी राष्ट्रपति से सशक्त बनाकर राष्ट्रपति की शक्तियों को कम किया गया था। विक्रमसिंघे 2015 में लाये गए इस 19वें संशोधन के मुख्य प्रायोजक थे, लेकिन नवंबर 2019 में गोटबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। श्रीलंकाई सांसदों ने 20 जुलाई को विक्रमसिंघे को देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया।
