श्रीलंका के सरकारी क्षेत्र के श्रमिक संघों ने कर सुधारों के खिलाफ अपनी एक-दिवसीय हड़ताल बुधवार को वापस ले ली।राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने उन्हें इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ चर्चा करने का अवसर देने का संकल्प लिया, जिसके बाद श्रमिक संघों ने हड़ताल रद्द कर दी।
चिकित्सकों, बंदरगाहों, बैंकों, बिजली विभागों और शिक्षकों के श्रमिक संघों ने एक-दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया था। वे चाहते थे कि सरकार उच्च निजी कर वापस लें। सरकार ने दावा किया कि यह आईएमएफ द्वारा 2.9 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज हासिल करने के लिए सुधारों की मांग पूरा करने के वास्ते आवश्यक है।
राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के सचिव समन एकानायके ने आज डॉक्टर के श्रमिक संघ को भेजे एक पत्र में कहा, ‘‘माननीय राष्ट्रपति ने मुझे आपको यह बताने का निर्देश दिया है कि वह मुद्दों को सुलझाने के लिए श्रमिक संघों के साथ संवाद जारी रखना चाहते हैं। श्रमिक संघों को आईएमएफ के साथ कर सुधारों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा।’’
