नई तालिबान सरकार के आंतरिक (गृह) मंत्रालय ने अफगानिस्तान में कई दिनों से जारी प्रदर्शनों को समाप्त कराने के लिए शासनादेश जारी किया है। आंतरिक मंत्री ने देश में सभी तरह के प्रदर्शनों को समाप्त कराने के लिए यह आदेश जारी किया है जिसके तहत प्रदर्शनकारियों को किसी भी तरह का प्रदर्शन करने के लिए पूर्व में अनुमति लेनी होगी। इसके अनुसार उन्हें प्रदर्शन में लगने वाले नारों और बैनरों के लिए भी पहले ही मंजूरी लेनी होगी।
इस बात की संभावना बहुत कम है कि देश के कट्टरपंथी इस्लामी शासकों से अपने अधिकारों की मांग को लेकर लगभग रोजाना हो रहे प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही महिलाओं को नये नियमों के तहत प्रदर्शन करने की इजाजत होगी। मंत्रालय के बयान के मुताबिक, ‘‘सभी नागरिकों के लिए घोषणा की जाती है कि वे मौजूदा वक्त में किसी तरह का प्रदर्शन किसी भी नाम के तहत करने का प्रयास न करें।”
देश में जारी प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की गई है। दरअसल तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में विरोध प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने के लिए कई ‘शर्तें’ पेश कीं। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शनों को लेकर नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत किसी भी विरोध प्रदर्शन की जानकारी सरकार को 24 घंटे पहले देनी होगी। अफगान की तालिबान सरकार ने यह फैसला तब लिया है, जब उसने कुछ दिन पहले कहा था कि वह अपने शासन के खिलाफ किसी भी प्रतिरोध को बर्दाश्त नहीं करेगी।
तालिबान सरकार द्वारा बनाए नए नियम के मुताबिक, किसी भी विरोध प्रदर्शन को आयोजित करने के लिए पहले न्याय मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं, विरोध प्रदर्शन के उद्देश्य, उसमें लगने वाले नारे, स्थान, समय और प्रदर्शन से जुड़ी सभी जानकारी सरकारी अधिकारियों के साथ साझा करना होगा। बता दें कि तालिबान सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर अफगानिस्तान की नई हुकूमत ने यह फैसला लिया है।
