दक्षिण सूडान में चल रहे सत्ताधारी पार्टी के विभिन्न गुटों के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का एक प्रतिनिधिमंडल शांति समझौता लेकर पहुंचा है। इस शांति प्रस्ताव को लेकर दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सलवा कीर ने गुरुवार को प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और सुरक्षा से संबंधित समझौते पर चर्चा की।
सशस्त्र बलों के पुनर्मिलन की है आवश्यकता
यूएनएससी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि, शांति हासिल करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए दक्षिण सूडान की सरकार को भारी समर्थन प्रदान करने को कहा है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पुनर्जीवित शांति समझौते से दक्षिण सूडान की संक्रमणकालीन सरकार का गठन हुआ, जिसका गठन फरवरी 2020 में हुआ था। हालांकि, प्रक्रिया के लिए सबसे बड़ा झटका सशस्त्र बलों के पुनर्मिलन की आवश्यकता है। सूडान पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट या आर्मी (एसपीएलएम/ए) की सेनाओं को फिर से एकजुट करने का सौदा शांति समझौते के प्रारंभिक चरण के हिस्से के रूप में लागू होने की उम्मीद थी।
वर्ष 2013 में शुरू हुआ था विवाद
ऐसी आशंकाएं हैं कि शांति समझौते की सुरक्षा व्यवस्था को व्यापक रूप से लागू करने में विफलता से शांति समझौते का खुलासा हो सकता है। गुरुवार को बैठक में, यूएनएससी प्रतिनिधिमंडलने राष्ट्रपति ‘कीर’ से आग्रह किया कि वे अगले समीक्षा चरण से पहले पुनर्जीवित शांति समझौते के पहलुओं को प्रभावी ढंग से लागू करें, जो कि 15 अप्रैल, 2022 को किया जाएगा।सुरक्षा परिषद द्वारा एक नई रिपोर्ट जारी करने की उम्मीद है, जो दक्षिण सूडान पर प्रतिबंध हटाने पर विचार करने के लिए एक आधार के रूप में काम करेगी। दक्षिण सूडान दिसंबर 2013 में राष्ट्रपति कीर और उनके उप, मचर के बीच एक राजनीतिक विवाद के बाद संघर्ष शुरू हुआ। 2015 में हस्ताक्षरित एक शांति समझौता जुलाई 2016 में नए सिरे से हुई हिंसा के बाद खत्म हो गया।
