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US ने कोरोना संक्रमण के चलते 150 से अधिक नेताओं से संयुक्त राष्ट्र में नहीं आने का किया आग्रह

संयुक्त राष्ट्र ने जुलाई के अंत में विश्व के नेताओं को 21-27 सितंबर तक अपनी वार्षिक सभा में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने देने या यदि कोविड-19 संबंधी प्रतिबंध उन्हें यात्रा करने से रोकते हैं तो पहले से रिकॉर्ड किए गए भाषण देने की इजाजत देने का निर्णय लिया था।

 अमेरिका ने अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में व्यक्तिगत रूप से बोलने के लिए अपने नेताओं या सरकार के मंत्रियों को न्यूयॉर्क भेजने की योजना बना रहे 150 से अधिक देशों से आग्रह किया है कि वे वार्षिक उच्च स्तरीय कार्यक्रम को कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने का कारण बनने से रोकने के लिए वीडियो संबोधन देने के विकल्प पर विचार करे।
अमेरिकी मिशन की ओर से संयुक्त राष्ट्र के 192 अन्य सदस्य देशों को भेजे गए एक नोट में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित अन्य सभी बैठकों और इससे इतर होने वाले कार्यक्रमों को भी ऑनलाइन माध्यम से कराने का आह्वान किया गया है। इसमें कहा गया है कि ये समानांतर बैठकें जिनमें यात्रियों को न्यूयॉर्क आना पड़ता है,”बेवजह हमारे समुदाय, न्यूयॉर्क वासियों और अन्य यात्रियों के लिए जोखिम बढ़ाती हैं।”
इसमें कहा गया कि बाइडन प्रशासन विशेष रूप से महासचिव एंतोनियो गुतारेस और महासभा के अगले अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद के जलवायु परिवर्तन, टीकों, खाद्य प्रणालियों, ऊर्जा और नस्लवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा उच्च स्तरीय व्यक्तिगत कार्यक्रमों की मेजबानी करने के बारे में चिंतित है।नोट में कहा गया, “अमेरिका इन महत्वपूर्ण आयोजनों को साझा प्राथमिकताओं पर डिजिटल प्रारूप में सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है।”
संयुक्त राष्ट्र ने जुलाई के अंत में विश्व के नेताओं को 21-27 सितंबर तक अपनी वार्षिक सभा में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने देने या यदि कोविड-19 संबंधी प्रतिबंध उन्हें यात्रा करने से रोकते हैं तो पहले से रिकॉर्ड किए गए भाषण देने की इजाजत देने का निर्णय लिया था।
वक्ताओं की एक अंतरिम सूची में 127 राष्ट्र एवं राष्ट्राध्यक्षों की इसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की योजना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, फ्रांस के एमैनुएल मैक्रों, तुर्की के रजब तैयब एर्दोआन और वेनेजुएला के निकोलस मादुरो के साथ ही ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट तथा रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन के उप प्रधानमंत्री हान झेंग शामिल हैं।

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