अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) की अन्यायपूर्ण अभियोजन प्रक्रिया से हमारे नागरिकों और सहयोगियों की रक्षा के लिए हर जरूरी साधन का उपयोग किया जाएगा। बोल्टन ने सोमवार को संघीय समाज को संबोधित करते हुए संबोधन में कहा, ‘अमेरिका टैरिफ और अभियोजन सहित इस अवैध अदालत की अन्यायपूर्ण कार्रवाई से हमारे नागरिकों और सहयोगियों की रक्षा के लिए जरूरी हर साधन का उपयोग करेगा।’
‘सीएनएन’ की रिपोर्ट के अनुसार, बोल्टन ने आईसीसी को अप्रभावी, अयोग्य, खतरनाक और अमेरिकी सिद्धांतों के विपरीत बताते हुए कहा कि अमेरिका आईसीसी और उसके कर्मियों के खिलाफ अमेरिकी कानून के दायरे में प्रतिक्रिया देगा। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजदूत बोल्टन ने कहा, ‘हम इसके वित्तीय प्रणाली पर प्रतिबंध लगा देंगे और उन पर अमेरिकी आपराधिक प्रणाली के तहत मुकदमा चलाएंगे। हम किसी भी कंपनी या देश के साथ भी ऐसा ही करेंगे जो अमेरिकियों की आईसीसी जांच में सहायता करता है।’ उन्होंने यह भी कहा कि नीदरलैंड स्थित अदालत को प्रतिबंधित करने के लिए अमेरिकी प्रशासन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कदम उठाने पर विचार करेगा।
इस दौरान बोल्टन ने वाशिंगटन में फिलीस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (पीएलओ) का कार्यालय भी बंद करने की सराहना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका आईसीसी या किसी भी संगठन को इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार से वंचित करने की अनुमति नहीं देगा। विदेश विभाग ने आधिकारिक तौर पर सोमवार को एक बयान में कार्यालय के बंद होने के फैसले की घोषणा की थी।
सोमवार को विभाग की प्रवक्ता हीथर नॉअर्ट ने बयान में कहा था, ‘हमने पीएलओ कार्यालय को इजरायल और फिलीस्तीन के बीच चिरस्थाई, समग्र शांति स्थापित करने के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद के लिए संचालन की अनुमति दी थी लेकिन पीएलओ ने इजरायल के साथ अर्थपूर्ण संवाद शुरू करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए।’ पीएलओ ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें इस फैसले के बारे में व्हाइट हाउस द्वारा पहले ही सूचित कर दिया गया था।
