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बयान दर्ज करने के लिए आयोग बनाने के कोर्ट के आदेश को परवेज मुशर्रफ की चुनौती

याचिका में परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि बयान दर्ज करने के लिये विशेष अदालत द्वारा आयोग का गठन पाकिस्तान की आपराधिक प्रक्रिया के विरूद्ध और अप्रत्याशित है।

पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ ने विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ चल रहे राजद्रोह के मामले में उनका बयान दर्ज करने के लिए एक आयोग बनाने का आदेश दिया गया है। जियो न्यूज की खबर में बताया गया है कि मुशर्रफ ने विशेष अदालत के आदेश को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

याचिका में परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि बयान दर्ज करने के लिये विशेष अदालत द्वारा आयोग का गठन पाकिस्तान की आपराधिक प्रक्रिया के विरूद्ध और अप्रत्याशित है। फिलहाल दुबई में रह रहे 75 वर्षीय पूर्व सेना प्रमुख मुशर्रफ पर इस मामले में मार्च 2014 को अभियोग लगाया गया था।

परवेज मुशर्रफ का राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट निलंबित : रिपोर्ट

विशेष अदालत ने 15 अक्टूबर को आदेश दिया था कि इस मामले में मुशर्रफ का बयान एक आयोग के जरिये दर्ज किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की तत्कालीन सरकार ने नवंबर 2007 में संविधान के दायरे से हटते हुए देश में आपातकाल लागू करने के लिए मुशर्रफ के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। मुशर्रफ 18 मार्च 2016 को इलाज के लिए पाकिस्तान से दुबई चले गए।

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