नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत कंपनियों और कारोबारियों को अपने मासिक रिटर्न जीएसटीआर-३ बी में गलतियों को दुरुस्त करने और कर देनदारी को समायोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे कारोबारी सही रिटर्न बिना जुर्माने के डर के जमा करा सकेंगे। इस छूट से कंपनियों-कारोबारियों को गलती को ठीक करने के बाद कर क्रेडिट के लिए दावा करने का मौका मिलेगा। उनसे शुरुआत में जीएसटी देनदारी की गणना के दौरान इस तरह की गलतियां हुई हैं।
देश में एक जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियों को उचित तरीके से कर देनदारी का आकलन करने में दिक्कत आ रही थी। उद्योग संगठन इस बारे में नियमों में ढील की मांग कर रहे थे और साथ ही अनुपालन के नियमों को सरल करने की मांग कर रहे थे। इससे कंपनियों को आनलाइन कर रिटर्न दाखिल करने की नई प्रणाली को अपनाने में आसानी होगी। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने हाल में फील्ड अधिकारी को भेजे पत्र में कहा था कि जीएसटीआर-३बी में पिछले महीनों के भिन्न आंकड़ें को रिपोर्ट करने का प्रावधान नहीं है।
इन आंकड़ों को शुद्ध आधार पर चालू महीने के मूल्य के साथ उचित टेबल में डाला जा सकता है। इसमें कहा गया है कि आउटपुट कर देनदारी या इनपुट कर क्रेडिट में समायोजन करते समय जीएसटीआर-३बी में किसी तरह की नकारात्मक प्रविष्टियां नहीं हो सकतीं। जीएसटीआर-३बी को कारोबारियों को प्रत्येक महीने के २०वें दिन दाखिल करना होता है। इसमें पिछले महीने में दिए गए कर का ब्योरा होता है। इस सर्कुलर से उन कारोबारियों को राहत मिलेगी जो अपने जीएसटी रिटर्न फॉर्म में बदलाव करने में परेशानी झेल रहे थे।
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