दिवाली के आने से पहले ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों तोहफा दे दिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर में फैसला लिया गया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सरकारी सहायता पाने वाले विश्वविद्यालयों के 7.51 लाख अध्यापकों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से केंद्र सरकार की सहायता प्राप्त 213 संस्थानों, 329 राज्य और 12,912 कॉलेजों को फायदा होगा।जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षकों को सातवें वेतन का लाभ एक जनवरी 2016 से मिलेगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के फैसले का फायदा IITs, IIMs, TRIPLE IIT जैसे 119 संस्थानों को भी फायदा मिलेगा।
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए दो नई योजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए संकल्प और स्ट्राइव योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा SEBI और FSC, जिब्राल्टर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले तीन साल में एक लाख भारतीय युवाओं को जापान में प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कैबिनेट के इन फैसलों की जानकारी दी।