बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी गई। इस दौरान 400 इलेक्ट्रिक बसों के खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि परिवहन विभाग के तहत लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए ध्वनि एवं वाहनजनित प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने के लिए बिहार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 'बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023' की स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग के ही तहत बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया के लिए कुल 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था के लिए 'पीएम ई-बस सेवा' योजना अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक परिवहन योजना की स्वीकृति दी गई।
उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग के ही तहत राज्य सरकार के सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों के स्वामित्व वाले अनिवार्य स्क्रैपिंग के लिए चिन्हित 15 वर्ष पुराने सभी सरकारी वाहनों को निबंधित यान स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैपिंग प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई। नीतीश कैबिनेट की बैठक में दंत चिकित्सा सेवा नियमावली 2023 को स्वीकृति दे दी गई। राज्य में कबड्डी खेल को बढ़ावा देने के लिए भी फैसला लिया गया है। इसकी ब्रांडिंग राष्ट्रीय के साथ ही अंतराष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी। इसके तहत प्रो कबड्डी लीग की पटना टीम को बिहार वित्त नियमावली के तहत खेल प्राधिकरण की ओर से प्रायोजित किया जाएगा।
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