भारत में स्टार्टअप्स के लिए सरकारी योजनाएं (Government Schemes for Startups in India)
भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और भारत को एक वैश्विक स्टार्टअप हब बनाना है।
यहां कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया है:
स्टार्टअप इंडिया:
- यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है।
- इसमें आसान पंजीकरण, 100% विदेशी निवेश की अनुमति, स्वामित्व-आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार, और सरकारी खरीद में वरीयता जैसे कई लाभ शामिल हैं।
स्टैंड-अप इंडिया:
- इस योजना का उद्देश्य अनारक्षित श्रेणी में महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सशक्त बनाना है।
- योजना के तहत, पात्र उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है।
फंड ऑफ फंड्स:
- इस योजना का उद्देश्य स्टार्टअप में निवेश करने के लिए वेंचर कैपिटल फंडों को सक्षम बनाना है।
- इस योजना के तहत, सरकार वेंचर कैपिटल फंडों में निवेश करती है, जो बदले में स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं।
एटल इनोवेशन मिशन (AIM):
- यह योजना देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य नई प्रौद्योगिकियों का विकास करना, नवाचार के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:
- इस योजना का उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करना है।
- इस योजना से स्टार्टअप्स को भी काफी फायदा हुआ है।
स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट:
- सरकार ने स्टार्टअप्स को तीन साल तक के लिए टैक्स छूट देने की घोषणा की है।
- इससे स्टार्टअप्स को अपने व्यवसाय को बढ़ाने और लाभ कमाने में मदद मिलेगी।
स्टार्टअप्स के लिए सरकारी खरीद में वरीयता:
- सरकार ने स्टार्टअप्स को सरकारी खरीद में 25% तक की वरीयता देने की घोषणा की है।
- इससे स्टार्टअप्स को सरकारी अनुबंध प्राप्त करने में मदद मिलेगी और अपने उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए एक बड़ा बाजार मिलेगा।
- सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए कई अन्य योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे स्टार्टअप हब, स्टार्टअप सिटी, और स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज।
- ये योजनाएं स्टार्टअप्स को विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करती हैं।
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