नई दिल्ली : वित्त सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद पेट्रोलियम उत्पादों को जल्द जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगी और ऐसा चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन एस. रमेश ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग हैं और जीएसटी परिषद को इसकी रूपरेखा तैयार करनी होगी। अभी डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और विमानन ईंधन जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। राज्यों के पास इनके ऊपर मूल्यवर्धित कर लगाने का अधिकार है। अधिया ने कहा कि यह हमारे सामने आयी मांगों में से है और हम इसपर विचार करेंगे। सबकुछ चरणबद्ध तरीके से होगा।
उन्होंने कहा कि हमने काफी कुछ किया है पर इसका यह मतलब नहीं कि मौजूदा प्रणाली में अब और सुधार की गुंजाइश नहीं है। हमारा अब भी मानना है कि हमें सुधार की दिशा में काफी काम करने की जरूरत है और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। रिफंड (कर वापसी) की स्वचालित व्यवस्था किये जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ऐसा पहले ही दिन से होना था लेकिन दुर्भाग्य से लोगों ने रिटर्न दाखिल करने में इतनी गलतियां की। इसके कारण कर विभाग को मजबूरन हाथ से काम निपटाने की व्यवस्था पर आना पड़ा।