Health Insurance: हेल्थ इंश्योरेंस सबके पहुंच में हो पाए, इसके लिए सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में घोषणाएं कर सकती है। इसमें कई अन्स जरूरी बदलाव शामिल हैं। आयुष्मान भारत स्कीम के दायरे को भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं स्कीम के तहत इंश्योरेंस राशि की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। हेल्थकेयर सेक्टर के लिए रेगुलेटर लाने की दिशा में भी कुछ घोषणाएं हो सकती है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं।
HIGHLIGHTS
स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इस दिशा में काम किया जा रहा है। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सालाना 2.5 लाख से कम आय वाले परिवार पांच लाख तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 50 करोड़ लोगों के पास अब आयुष्मान भारत कार्ड नंबर है। लेकिन देश में अब भी 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी प्रकार का कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है।
हेल्थ इंश्योरेंस लेने की लागत इतनी अधिक होती है कि निम्न आय वर्ग वाले इसे आसानी से नहीं खरीद पाते हैं। निजी इंश्योरेंस कंपनियों से पांच लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर सालाना 15-35 हजार रुपए तक की लागत आती है जो इंश्योरेंस लेने वाले की उम्र पर निर्भर करती है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार आयुष्मान भारत स्कीम का दायरा बढ़ा सकती है। हो सकता है सालाना पांच लाख तक के आय वाले परिवार को आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल कर लिया जाए। इसके लिए आगामी अंतरिम बजट में आयुष्मान भारत के मद में होने वाले आवंटन को बढ़ाया जा सकता है।
अभी सभी कंपनियों के हेल्थ इंश्योरेंस की कीमत या प्रीमियम अलग-अलग होती है। 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने पर ही इंश्योरेंस के लाभ नियम पर होगा विचार उपभोक्ता मामले का मंत्रालय हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ लेने के लिए कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने के नियम में बदलाव को लेकर वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग से बात करेगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने इस नियम पर सवाल उठाया है।
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