वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली सरकार का बजट फरवरी महीने में आएगा। इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। बजट को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रियों के साथ पहली बैठक की।
फरवरी में आएगा दिल्ली का बजट
इस अहम बैठक में उन्होंने दिल्ली की जनता की प्राथमिकताओं को लेकर मंत्रियों से विचार-विमर्श किया। सरकार का कहना है कि इस बार दिल्ली का बजट फरवरी माह के मध्य या अंत तक आ जाएगा। आगामी बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर विशेष फोकस किए जाने की उम्मीद है।
केजरीवाल ने सभी मंत्रियों को बजट की तैयारियां तेज
सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी मंत्रियों को बजट की तैयारियां तेज करते हुए अपनी प्राथमिकताएं तय करने का निर्देश दिया है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी मंत्रियों और अफसरों की बैठक होगी, जिसमें प्राथमिकताओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद बजट पर दिल्ली के सभी हितधारकों से भी सुझाव लिए जाएंगे और उनके सुझावों को शामिल भी किया जाएगा।
बैठक में पानी, सड़क, शहरी विकास और विभिन्न विकास कार्यों पर भी हुई चर्चा
सरकार का कहना है कि यह बजट दिल्ली की जनता को कई बड़ी सौगात भी देने वाला होगा। शनिवार को हुई बैठक में पानी, सड़क, शहरी विकास और विभिन्न विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई। इन सभी पर आगामी वित्तीय वर्ष में क्या प्राथमिकताएं होंगी, यह तय किया गया। सीएम ने संबंधित मंत्री से इन कार्यो के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में कितने बजट की जरूरत होगी, उस पर गहन विचार किया।
उन्होंने सभी मंत्रियों को एक सप्ताह के अंदर अपने-अपने विभाग से जुड़ी प्राथमिकताएं तय करने को कहा है। उन्होंने मंत्रियों से यह भी कहा है कि वो अपनी प्राथमिकताएं तय करते समय जनता को ध्यान में रखेंगे। मंत्रियों और अफसरों की बैठक में प्राथमिकताएं तय होने के बाद सरकार बजट को लेकर दिल्ली के सभी हितधारकों के साथ भी चर्चा करेगी और उनसे सुझाव मांगेगी।
केजरीवाल सरकार का यह 10वां बजट
साथ ही, सभी विधायकों से भी बजट पर सुझाव लिए जाएंगे। इन सभी से मिले सुझावों का विश्लेषण किया जाएगा। केजरीवाल सरकार का यह 10वां बजट होगा। इससे पहले 2023-24 का बजट ''साफ-सुंदर और आधुनिक'' दिल्ली थीम पर आधारित था। 2023-24 का बजट 78,800 करोड़ रुपए का था। जबकि, 2015 में दिल्ली का बजट महज 30,940 करोड़ रुपए का ही था। बजट में दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 21 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।