पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले का बेहद कम पहचाना जाने वाला गांव संदेशखाली इन दिनों सभी बुरी वजहों से राष्ट्रीय सुर्खियों में है। 5 जनवरी के बाद से ही, जब प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम गरीबों के लिए आए खाद्यान्न को काले बाजार में ले जाने से जुड़े पीडीएस घोटाले में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के संदेशखाली पंचायत के मुखिया शेख शाहजहां के घर पर छापामारी करने गई थी, बांग्लादेश बॉर्डर के पास का ये गांव सुर्खियों में बना हुआ है। ईडी को संदेह है कि शाहजहां पीडीएस घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का अवैध धन छिपा रहा था, जिसे पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। आटा मिलों और बिचौलियों की मिलीभगत से, अवैध धंधे के तहत प्रति किलोग्राम केवल 600 ग्राम खाद्यान्न और दालें वितरित करना शामिल था, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न के अतिरिक्त पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक कार्डधारक 5 किलोग्राम खाद्यान्न और एक किलोग्राम दालें मुफ्त प्राप्त करने का हकदार था।
राज्यव्यापी यह अवैध धंधा एक सार्वजनिक रहस्य था लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी अनदेखी की, वहीं उनकी पार्टी के नेताओं ने गरीबों को मुफ्त और सब्सिडी वाले राशन से वंचित करके खुद को समृद्ध किया। जब पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्र को पत्र लिखकर जांच की मांग की, तब जाकर कहीं वर्तमान में चल रही यह जांच शुरू हो पाई। इस संदेह पर कि शाहजहां न केवल राशन की चोरी के इस अवैध धंधे में शामिल था, बल्कि उसने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का काला धन भी छुपाया था, ईडी टीम ने जब 5 जनवरी को छापेमारी की तो लाठी और भाले से लैस 2,000 लोगों की भीड़ ने उस पर हमला किया। मजबूरन जान बचाने के लिए ईडी की टीम को भागना पड़ा।
इसके बाद जिन वाहनों में ईडी की टीम शाहजहां के घर गई थी, उनमें आग लगा दी गई और इस दौरान पुलिस मूकदर्शक बनकर यह सब कुछ देखती रही। इस घटना के तुरंत बाद विपक्षी भाजपा ने संदेशखाली में स्थानीय टीएमसी नेता के आतंक की ओर ध्यान खींचा। सीपीआई (एम) और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं सहित विभिन्न दलों ने भी इलाके का दौरा किया और ममता बनर्जी को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया।
इसमें कोई संदेह नहीं कि संदेशखाली घोटाला बहुत बुरा है। टीएमसी के स्थानीय डॉन द्वारा गरीबों की जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों पर जबरन कब्जा करने के अलावा, एससी/एसटी महिलाओं का अपहरण, बलात्कार व राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा जरूरतमंदों को प्रदान किए जाने वाले मासिक राशन साथ ही अन्य लाभों की चोरी भी की जा रही है। संदेशखाली में अराजकता, जबरन वसूली और दिनदहाड़े महिलाओं का शोषण जैसे अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है।
अलग-अलग दलों के राजनीतिक नेताओं ने संदेशखाली का दौरा करने के बाद खुले तौर पर दावा किया कि संदेशखाली डॉन बांग्लादेशी है और वह पास की खुली सीमा से अवैध बांग्लादेशियों को सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही उनके लिए आधार और राशन कार्ड आदि की व्यवस्था करता है। संक्षेप में कहें तो संदेशखाली में बिना इस शासक की आज्ञा के स्थानीय पुलिस या प्रशासन में कुछ भी नहीं हो पाता है। पश्चिम बंगाल में जंगल राज कायम है। लेकिन हाल ही में राष्ट्रीय आक्रोश के बाद शाहजहां के दो लेफ्टिनेंटों को गिरफ्तार किया गया था, पर शाहजहां अब भी अंडर ग्राउंड है। 2011 के बाद जब पहली बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनीं तब उन्होंने उन्हीं गुंडों और ठगों को गले लगा लिया था, जिन्होंने रातों-रात अपनी वफादारी सीपीआई (एम) से टीएमसी में बदल ली थी।
पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं बदला है। लोकसभा चुनावों से पहले वह कोलकाता से केवल कुछ मील की दूरी पर व्याप्त गुंडाराज के खिलाफ राष्ट्रीय आक्रोश को नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं। एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते यह और भी अधिक खेदजनक था कि गरीब एससी/एसटी महिलाओं को टीएमसी गुंडों के यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। कलकत्ता उच्च न्यायालय की निगरानी में हुआ संदेशखाली कांड पश्चिम बंगाल की खराब स्थिति को दर्शाता है। सिन्दूर ने राज्य में उद्योगों को वापस लाने की मार्क्सवादी सरकार की देर से की गई इच्छा को रेखांकित किया। लेकिन ममता ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पश्चिम बंगाल में बहुत से लोगों को अब इस बात का पछतावा है। टाटा को बाहर का रास्ता दिखाया गया।
पश्चिम बंगाल धीरे-धीरे पिछड़ता गया और गुजरात की बढ़त की ओर काबिज रहा। संदेशखाली के मामले में कोई रिडीमिंग सुविधा नहीं है। यहां सरासर गुंडाराज है जहां टीएमसी के गुंडे सुरक्षा रैकेट चलाते हैं और गरीब महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं। वहीं ममता को डर सता रहा है कि यदि वह संदेशखाली मामले में कार्यवाही करती हैं तो कहीं धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण न हो जाए।
– वीरेंद्र कपूर