चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार के कार्यकाल के चार साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बृहस्पतिवार को जहां अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया वहीं उनके निशाने पर पूर्व हुड्डा सरकार रही। सीएम ने अपने करीब आधे घंटे के रिपोर्ट कार्ड में अब तक की मुख्य उपलब्धियों का तो उल्लेख किया लेकिन साथ ही भ्रष्टाचार के कई मुद्दों को लेकर पूर्व की हुड्डा सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार ने विकास कार्य करवाने के साथ-साथ पिछले चार साल के दौरान उस सिस्टम को भी बदला है जिससे न केवल प्रदेश में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा था बल्कि पूर्व सरकारों ने अपनी सुविधा के लिए इस पनपने दिया।
मनोहर लाल ने सीधे तौर पर सीएलयू प्रक्रिया में सीएमओ के हस्तक्षेप को खत्म करने के फैसले को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। वहीं प्रदेश में बिगड़े हुए लिंगानुपात के लिए भी पूर्व की सरकारों को सीधे तौर पर दोषी ठहराया। आज की प्रेस कांफ्रैंस के दौरान मुख्यमंत्री ने खुलेआम कहा कि पूर्व सरकारों ने अपनी सुविधा के लिए हरियाणा को जाति व क्षेत्रवाद के आधार पर कई हिस्सों में बांटने के अलावा कुछ नहीं किया। इसके उलट वर्तमान सरकार ने पिछले चार साल के दौरान हरियाणा एक, हरियाणवी एक को आधार बनाकर समूचे हरियाणा का एक समान विकास किया है।
अदालतों में उलझी हैं दस हजार नौकरियां
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है कि प्रदेश सरकार ने अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। पिछले चार साल के दौरान हरियाणा के सभी विभागों में भर्तियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी विभागीय भर्तियों की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि वर्तमान में अदालत में चुनौती होने के कारण हरियाणा की दस हजार भर्तियों अधर में लटकी हुई हैं। जिनकी सरकार द्वारा अदालतों में पैरवी की जा रही है। अगर अदालती चक्कर समाप्त हो जाए तो दस हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं।
पारदर्शिता के लिए पहचानी जाएगी सरकार
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा अपनी सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वर्तमान सरकार को प्रदेश की जनता द्वारा भ्रष्टाचार विहीन सरकार, विकास कार्यों व नौकरियों में पारदर्शिता और विभागों में ऑन लाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के लिए याद करेगी।
बिजली निगम लाभ में
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के लिए सरकार के पास पर्याप्त फण्ड उपलब्ध है। वर्ष 2014 में प्रदेश का बजट लगभग 61 हजार करोड़ रुपये का था जो वर्ष 2018-19 में एक लाख 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी वित्त वर्ष का बजट वर्ष 2014 के बजट से दोगुना होगा। पिछली सरकार के बिजली निगमों पर लगभग 28 हजार करोड़ रुपये के ऋण को सरकार ने अपने खातों में लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार बिजली के बिलों में दो रुपये प्रति यूनटि की दर से कमी की गई है। इसके बावजूद भी बिजली निगमों की चारों कंपनियां भी पहली बार लाभ में आई है।
सरकार ने प्राप्त किए कई राष्ट्रीय पुरस्कार
उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से हरियाणा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता सर्वेक्षण 2018, सौर ऊर्जा, खुले में शौच से मुक्त प्रदेश तथा डिजिटिलाइजेशन में कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि तालाबों के पानी का उपयोग सिंचाई व अन्य कार्यों में करने के लिए हरियाणा तालाब प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके तहत प्रदेश के 14 हजार तालाबों के पानी को उपचारित कर अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जायेगा।
पत्रकारों को स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 11 पत्रकारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड भी वितरित किए। इसके अलावा, मु यमंत्री ने अपने मंत्रिमण्डल सहयोगियों के साथ चार साल वर्षों की उपलब्धियों पर बेमिसाल चार साल रखा सबका याल पुस्तक का विमोचन भी किया।