Maratha & OBC Reservation पर बहस के बीच मुंबई भाजपा प्रमुख ने शरद पवार से पूछी उनकी राय

Maratha & OBC Reservation : महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी आरक्षण पर बहस के बीच, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार ने एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधा और मराठा प्रदर्शनकारियों की मांग पर उनकी राय पूछी कि उन्हें ओबीसी कोटे से आरक्षण की आवश्यकता है। शेलार ने कहा, शरद पवार वरिष्ठ नेता हैं और अगर उनका बयान स्पष्ट होता तो किसी बात पर उनके बयान पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होता। हम जानना चाहते हैं कि जब मराठा आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तो ओबीसी समुदाय के डर को देखते हुए सीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उस समय आपकी पार्टी एनसीपी-एससीपी बैठक में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी, उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस भी आने के लिए तैयार नहीं थी। आप लोग बैठक में क्यों नहीं आए।

Highlight : 

• महाराष्ट्र में मराठा और OBC आरक्षण पर बहस
• मुंबई भाजपा अध्यक्ष ने एसपी प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधा
• प्रदर्शनकारियों की मांग पर पूछी उनकी राय 

मराठा आरक्षण को लेकर गांवों में झड़प

उन्होंने कहा, अब हर कोई जानना चाहता है कि मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों की मांग पर आपकी क्या राय है कि उन्हें ओबीसी कोटे से आरक्षण चाहिए। इससे पहले, महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और कहा कि आरक्षण को लेकर मराठा और ओबीसी समुदायों के लोगों के बीच कथित झड़पों को रोका जा सकता है यदि सभी दल एक साथ आते हैं। पिछले साल जुलाई में एनसीपी के विभाजन के बाद छगन भुजबल की शरद पवार के साथ यह पहली मुलाकात थी। पवार से मुलाकात के बाद भुजबल ने कहा, एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार जानते हैं कि गांवों में अलग-अलग समुदायों के लोग कैसे रह रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर गांवों में झड़पें हो रही हैं। अगर सभी दलों के नेता एक साथ आ जाएं तो इसे रोका जा सकता है, नहीं तो स्थिति और खराब होती जाएगी।

शरद पवार ने कहा कि सीएम शिंदे से बात कर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे

शरद पवार ने कहा कि वे सीएम शिंदे से बात करेंगे और समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। जून में मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनिश्चितकालीन अनशन स्थगित कर दिया और महाराष्ट्र सरकार को समुदाय की मांगों को स्वीकार करने के लिए समय सीमा तय की। जरांगे कई सालों से ओबीसी श्रेणी के तहत मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इस साल फरवरी में महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष विधानसभा सत्र के दौरान महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर मराठों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी थी।