बुधवार(6 दिसंबर) को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर लोकसभा में जोरदार बहस चल रही है।आज इस बहस में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल के उद्देश्यों पर सभी की सहमति है। उन्होंने कहा कि ये बिल आम जनता को न्याय दिलाने के लिए है।
भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से पहले युद्ध के बाद 31779 परिवार पीओके(पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) से विस्थापित होकर 26319 जम्मू कश्मीर में और 5460 परिवार देश के अलग- अलग हस्सों में बसे हैं। इस नए बिल के माध्यम से कश्मीर से बाहर वहां के विस्थापित 2 नॉमिनेटेड सदस्य और अनाधिकृत पाकिस्तान के हिस्से वाले क्षेत्र से 1 नॉमिनेटेड प्रतिनिधि का चुनाव होगा। बता दें पहले कुल मिलाकर विधानसभा में पहले 3 नॉमिनेटेड सदस्य होते थे, लेकिन अब 5 नॉमिनेटेड होंगे। जम्मू क्षेत्र में 37 से बढ़ाकर 43 और कश्मीर क्षेत्र में 46 से 47 विधानसभा की सीटें कर दी गई हैं।
लोकससभा में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि PoK हमारा है और सारा का सारा है। उन्होंने ये भी कहा कि हर प्रताड़ित कश्मीरी याद रखेगा कि पीएम मोदी ने उनके लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू में 37 सीटें थीं, अब 43 हैं। कश्मीर में पहले 46 थीं, अब 47 हैं और पीओके में 24 सीटें आरक्षित की गई हैं क्योंकि पीओके हमारा है।
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