कांग्रेस ने बिलकीस बानो मामले के दोषियों की सजा में छूट देने के फैसले को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने को ' क्रांतिकारी निर्णय ' करार देते हुए सोमवार को कहा कि इस निर्णय ने भारतीय जनता पार्टी की ' महिला विरोधी नीतियों ' को उजागर कर दिया है तथा एक बार फिर देश को बता दिया है कि ' अपराधियों का संरक्षक ' कौन है।
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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी ने ' एक्स ' पर एक पोस्ट में कहा , '' चुनावी फायदे के लिए ' न्याय की हत्या ' की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज उच्चतम न्यायालय के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि ' अपराधियों का संरक्षक ' कौन है।
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि बिलकीस बानो का अथक संघर्ष , अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है। कांग्रेस महाचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने दावा किया कि शीर्ष अदालत के आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियों से पर्दा हट गया है। प्रियंका गांधी ने ' एक्स ' पर पोस्ट किया , '' अंततः न्याय की जीत हुई। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म की शिकार बिलकीस बानो के मामले के आरोपियों की रिहाई रद्द कर दी है।
उन्होंने दावा किया , '' इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियां सामने आ गई हैं। कांग्रेस महासचिव ने यह भी कहा , '' इस आदेश के बाद जनता का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए बिलकीस बानो को बधाई। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को ' क्रांतिकारी ' करार देते हुए कहा , '' भाजपा ने जिस तरह बलात्कारियों को बचाने की प्रक्रिया अपनाई थी , अब उन्हें मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। भाजपा के सभी जुमले बेनकाब हो गए हैं और उसका असली चेहरा सामने आ गया है।
उन्होंने दावा किया कि जेल में रहते हुए भी इन सभी दोषियों को भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों ने काफी सहूलियतें दे रखी थीं। सिंघवी ने कहा , '' बिलकीस बानो के मामले में कई वकीलों ने सरकार की तरफ से न्यायालय में आकर बार – बार समय मांगा। आखिर में न्यायाधीश तक को कहना पड़ा कि शायद आप मेरे सेवानिवृत्त होने का इंतजार कर रहे हैं , ये कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी सरकार के इस रवैये पर एक शब्द नहीं बोला।
महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को देश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिलकीस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को सोमवार को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि आदेश '' घिसा पिटा '' था और इसे बिना सोचे – समझे पारित किया गया था। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने दोषियों को दो सप्ताह के अंदर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया।
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