दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन (एआईएमआईएम) को राजनीतिक दल के रूप में दिए गए पंजीकरण को रद्द करने की मांग की गई थी। अदालत ने पार्टी के पंजीकरण की वैधता को बरकरार रखा और इसके खिलाफ चुनौती को खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता तिरुपति नरसिम्हा मुरारी ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा एआईएमआईएम को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने और मान्यता देने के फैसले को चुनौती दी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एआईएमआईएम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एआईएमआईएम का संविधान मुख्य रूप से एक धार्मिक समुदाय - मुसलमानों - के हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे संविधान और अधिनियम द्वारा अनिवार्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, जिसके अनुसार सभी राजनीतिक दलों को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है।
अदालत ने कहा कि "भ्रष्ट आचरण" को परिभाषित करने का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवादों को संबोधित करना है, जिसमें चुनाव याचिकाएं और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8ए के तहत उम्मीदवारों की अयोग्यता शामिल है। इसने आगे स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 123 के प्रावधान किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत करने के मानदंडों के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, बल्कि विशिष्ट चुनावों के परिणाम और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से व्यक्तियों की अयोग्यता से संबंधित हैं। इसलिए, अदालत ने धारा 123 के आधार पर याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज कर दिया।
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