हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्यू ने केंद्र सरकार से यह आग्रह किया की हिमाचल में आई हुई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए। जी हां सीएम सुख्यू ने केंद्र सरकार के सामने ये मांग जी-20 डिनर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी थी जहां उन्होंने कहा था कि राज्य के लिए विशेष पैकेज भी दिया जाए क्योंकि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि यहां आपदा को राष्ट्रीय आता घोषित कर दिया जाए साथ ही केंद्र सरकार हिमाचल को विशेष राहत पैकेज दे लेकिन अब तक दोनों मांगों को ही नजर अंदाज किया गया है। आपको बता दे पिछले कई वक्त से हिमाचल प्रदेश में हो रही आपदा के कारण कई मासूमों अपनी जान गवाही है इतना ही नहीं बल्कि लैंडस्लाइड और सड़कों की हालत बुरी होने के कारण लोगों का आना जाना ही बंद हो रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के हर सवालों का जवाब देंगे वही सीएम सुख्यू ने प्रियंका गांधी के हिमाचल प्रदेश के दौरे का आभार व्यक्त किया।
सीएम सुखविंदर सिंह ने जताया प्रियंका गांधी का आभार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने प्रियंका गांधी को लेकर कहा है कि अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। बता दे की बारिश की वजह से राज्य में भारी तबाही हुई है जिसके लिए वह सरकार से आपदा प्रवाहित क्षेत्र को राहत देने के लिए लगातार मांग कर रही है। बता दे कि राज्य सरकार इस आपदा में अपने घर खोने वाले लोगों को मकान का किराया देने के साथ-साथ उन्हें हर महीने ₹5000 और शहरी इलाकों में ₹10000 तक देने की की घोषणा की है।
आपदा से प्रभावित लोगों को राहत देने का हर प्रयास कर रही है हिमाचल प्रदेश सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आपदा प्रभावित लोगों को राहत प्रदान की जाये और कोई भी राहत से वंचित न रहे ।उन्होंने कहा कि हाल ही में वाशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क कम करने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश के सभी बागवानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों को आपदा मैनुअल सहायता प्रदान करने के लिए जमीन भी उपलब्ध कराएगी और नियमों में बदलाव भी करेगी।उन्होंने कहा, "जिन किसानों ने मवेशियों और फसलों को खो दिया है, उनकी भी मदद की जाएगी और सभी उपायुक्तों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करने का भी निर्देश दिया गया है।"