भारत

इंडिया ब्लॉक की बैठक: शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति तैयार

सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले, इंडिया ब्लॉक पार्टियों के फ्लोर नेता विपक्ष की रणनीति तय करने के लिए संसद भवन में बैठक करेंगे, सूत्रों ने कहा। बैठक 25 नवंबर को सुबह 10 बजे होगी।

Rahul Kumar

25 नवंबर को बुलाए जाने वाले संसद के इस शीतकालीन सत्र में चर्चा

कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे संसदीय सत्र के लिए विपक्ष की रणनीति तय करने की उम्मीद कर रहे हैं।

विशेष रूप से, कांग्रेस द्वारा मणिपुर मुद्दे और अडानी समूह के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों को उठाने की उम्मीद है। इस बीच, वक्फ संशोधन विधेयक 2024, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक उन विधेयकों में से हैं जिन पर 25 नवंबर को बुलाए जाने वाले संसद के इस शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए विचार किए जाने की संभावना है। इंडिया ब्लॉक ने विधेयक का कड़ा विरोध किया है। इससे पहले रविवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के ऊपरी और निचले दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। राष्ट्रीय राजधानी में संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में सुबह 11 बजे शुरू हुई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की।

देश में बेरोजगारी

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के अनुसार, कांग्रेस ने अडानी समूह के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों पर संसद में चर्चा की मांग की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए तिवारी ने कहा, "शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस ने सरकार से आग्रह किया है कि न्यूयॉर्क में अमेरिकी न्याय विभाग ने इस बात का संज्ञान लिया है कि यहां एक प्रमुख औद्योगिक घराना न केवल उद्योग को नियंत्रित कर रहा है, बल्कि सरकार को भी नियंत्रित कर रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, अडानी समूह ने सौर ऊर्जा से संबंधित विभिन्न उद्योगों के लिए सत्तारूढ़ दल के नेताओं और अधिकारियों को लगभग 2300 करोड़ रुपये की रिश्वत दी है।" कांग्रेस नेता ने कहा, "हमने मणिपुर का मुद्दा उठाने को कहा है, मणिपुर में बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं और कानून-व्यवस्था नहीं है... देश में बेरोजगारी है। सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सेना की वापसी का मुद्दा संसद में उठाया जाना चाहिए। मुझे इस बात की भी चिंता है कि उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है।

सरकार 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक भी पेश कर सकती है

सत्र के दौरान सरकार 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक भी पेश कर सकती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव सुनिश्चित होंगे। उन्होंने कहा, "हम अब एक राष्ट्र एक चुनाव की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा, भारत के संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा और देश विकसित भारत के सपने को साकार करने में नई गति प्राप्त करेगा।" हालांकि, कांग्रेस ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के विचार को खारिज करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर संसद में सभी को विश्वास में लेना होगा। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है और सरकारी कामकाज की अनिवार्यताओं के अधीन, सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होगा। एक बयान के अनुसार, "संविधान दिवस" ​​के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2024 को लोकसभा और राज्यसभा की कोई बैठक नहीं होगी।

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