केंद्र सरकार ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति रितु बाहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए अधिसूचना जारी की।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कुमारी न्यायमूर्ति रितु बाहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं। उनका कार्यालय उनके कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगा।"
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नवंबर 2023 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए केंद्र को अपनी सिफारिश भेजी, जो न्यायमूर्ति विपिन सांघी की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई थी।
रितु बाहरी के नाम है ये उपलब्धि
न्यायमूर्ति बाहरी को अगस्त 2010 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह अपने मूल उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले 1986 में बार में नामांकन के बाद उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अभ्यास किया। उनके कार्यक्षेत्र में नागरिक, संवैधानिक, कराधान, श्रम और सेवा मामले शामिल थे। वह सेवा और कर मामलों में विशेषज्ञता रखती थीं।
उन्होंने 24 वर्षों की अपनी प्रैक्टिस के दौरान हरियाणा के लिए सहायक महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता और वरिष्ठ उप महाधिवक्ता के रूप में भी काम किया था।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर जारी एक बयान में, एससी कॉलेजियम ने कहा था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने 13 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 843 रिपोर्ट किए गए निर्णय लिखे, जिनमें से 247 पिछले पांच वर्षों के दौरान दिए गए थे'।
इसमें कहा गया था, 'उन्होंने देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालयों में से एक में न्याय देने का व्यापक अनुभव हासिल किया है। वह उच्च स्तर की ईमानदारी, आचरण और चरित्र से संपन्न एक सक्षम न्यायाधीश हैं।
इसमें कहा गया है कि न्यायमूर्ति बाहरी की पदोन्नति से उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।
पंजाब विश्वविद्यालय से किया था लॉ
1962 में पंजाब के जालंधर में जन्मी रितु बाहरी ने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ में की और 1985 में पंजाब विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री हासिल की। 1986 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत आरंभ की और इसके बाद हरियाणा एडवोकेट जनरल कार्यालय में सेवाएं दीं। 16 अगस्त, 2010 को उन्हें पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया था।