Karnataka के CM ने BJP पर साधा निशाना,  SC के लिए आंतरिक आरक्षण पर की आलोचला

Karnataka: भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि अनुसूचित जाति के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा की गठित एक उच्च स्तरीय समिति "और कुछ नहीं" है। यह दलित समुदाय को गुमराह करने की एक चाल है।

Highlights

• Karnatakaके CM ने BJP परSC के लिए आंतरिक आरक्षण के लिए निशाना साधा 
• सिद्दारमैया ने कहा आजपा को नहीं है कोई चिंता
• पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया पलटवार

BJP को नहीं है जनता की फिक्र- सिद्दारमैया

कर्नाटक के CM ने कहा, केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा की कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह दलितों को गुमराह करने की एक चाल से ज्यादा कुछ नहीं लगता है। समुदाय, क्योंकि यह स्पष्ट है कि BJP की इसके पीछे कोई वास्तविक चिंता नहीं है। इसी उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति उषा मेहरा आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण और आंतरिक आरक्षण प्रदान करना ही एकमात्र समाधान है।

देश बर्बाद करने की एक रणनीति- सिद्दारमैया

"राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसने आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण का अध्ययन किया था, उसने भी यही राय व्यक्त की थी। फिर, एक और उच्च स्तरीय समिति की क्या जरूरत है? यह केवल बर्बाद करने की एक रणनीति प्रतीत होती है।

धारा 341 को दी जाए मोजूरी

CM ने कहा, अगर केंद्र सरकार वास्तव में अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण की मांग को पूरा करने का इरादा रखती है, तो उसे संसद में संविधान की धारा 341 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करना चाहिए, इसे मंजूरी देनी चाहिए और आरक्षण को शीघ्र लागू करना चाहिए। चाहे कितने भी उच्च-स्तरीय क्यों न हों समितियां गठित की जाती हैं, वे संवैधानिक प्रावधानों से परे सिफारिशें नहीं कर सकती हैं। संविधान की धारा 341 (1) और (2) के अनुसार, अनुसूचित जाति सूची से किसी भी जाति को जोड़ने या हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, यह एक सरल सत्य है जो उन लोगों को पता है।

BJP पर साधा निशाना।

प्रदेश BJP नेतृत्व पर निशाना साधते हुए CM ने  यह भी कहा, राज्य में BJP नेता हमेशा की तरह दोहरे मानदंड के साथ बोल रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए आंतरिक आरक्षण की मांगों को पूरा करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आने के बाद, वे भ्रमित और चिंतित नेता बेतरतीब बयान दे रहे हैं, जिससे उनकी अज्ञानता उजागर हो रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया पलटवार

पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि हमारी सरकार को सदाशिव आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि वह भूल गए हैं कि वह साढ़े तीन साल तक राज्य के CM थे। लेकिन राज्य के लोगों को याद है।

जो लोग अब हम पर दबाव डाल रहे हैं, उन्होंने सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार क्यों नहीं किया और लागू क्यों नहीं किया जब वे सत्ता में थे? उन्होंने इसी मामले का अध्ययन करने के लिए एक और समिति भी बनाई थी और सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, जो उनकी ही सरकार के नेतृत्व में थी।