Muhammad Yunus के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को शपथ लेगी

Highlights:

• बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार लेंगे शपथ 
• शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस  
• सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमां ने दी यह जानकारी

उन्होंने यह भी कहा कि सलाहकार परिषद में 15 सदस्य हो सकते हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मंगलवार को अर्थशास्त्री यूनुस (84) को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया था। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना नौकरियों में आरक्षण से संबंधित विवाद को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर चली गई थीं।

गरीबी उन्मूलन के लिए नोबेल पुरस्कार पाने से हसीना सरकार से तल्ख रिश्ते तक का सफर

शेख हसीना के शासनकाल के दौरान गबन के आरोप में उत्पीड़न का सामना करने वाले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़कर जाने के बाद अब यूनुस बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मंगलवार को संसद भंग करके 84 वर्षीय अर्थशास्त्री यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त कर दिया। उन्होंने भेदभाव-विरोधी आंदोलन में शामिल छात्रों की मांग मानते हुए यह निर्णय लिया।

सरकार विरोधी प्रदर्शनों में पिछले 15 दिन में 300 से अधिक लोगों की मौत

हसीना के देश छोड़कर जाने की खबर फैलते ही सैकड़ों लोगों ने उनके आवास में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। देश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में पिछले 15 दिन में 300 से अधिक लोगों की मौत हुई है। बांग्लादेश की सेना ने अस्थायी रूप से देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि देश के राष्ट्रपति द्वारा मंगलवार को संसद को भंग करने के बाद अंतरिम सरकार में उसकी क्या भूमिका होगी। इस अनिश्चितता के बीच, मोहम्मद यूनुस का सामने आया जो नए सिरे से चुनावों की घोषणा होने तक बांग्लादेश की बागडोर संभाल सकते हैं। यूनूस नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें ''सबसे गरीब लोगों का बैंकर'' भी कहा जाता है। इसे लेकर उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा था और एक बार हसीना ने यूनुस को ''खून चूसने वाला'' कहा था। यूनुस (83) हसीना के कटु आलोचक और विरोधी माने जाते हैं। उन्होंने हसीना के इस्तीफे को देश का ''दूसरा मुक्ति दिवस'' ​​बताया है।

2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित

पेशे से अर्थशास्त्री और बैंकर यूनुस को गरीब लोगों, विशेष रूप से महिलाओं की मदद के लिए माइक्रोक्रेडिट के उपयोग में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूनुस ने 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की ताकि उन उद्यमियों को छोटे ऋण उपलब्ध कराए जा सकें जो सामान्यतः उन्हें प्राप्त करने के योग्य नहीं होते। लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में बैंक की सफलता ने अन्य देशों में भी इसी तरह के लघु वित्त पोषण के प्रयासों को बढ़ावा दिया।