उमर अब्दुल्ला ने कहा, भाजपा को कोई चाल नहीं चलनी चाहिए शुरुआती रुझानों में एनसी-कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है

Jammu and Kashmir Assembly election :  में डाले गए मतों की गिनती शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को भाजपा को चेतावनी दी कि अगर लोगों का जनादेश उनके खिलाफ है तो वे कोई चाल न चलें।

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• चुनाव में एनसी-कांग्रेस गठबंधन की जीत पर भी भरोसा जताया
• ,नतीजे आने के बाद हम विश्लेषण करेंगे
• एलजी के पास यह मनमानी शक्ति कैसे हो सकती है

चुनाव में एनसी-कांग्रेस गठबंधन की जीत पर भी भरोसा जताया

उन्होंने चुनाव में एनसी-कांग्रेस गठबंधन की जीत पर भी भरोसा जताया।उमर अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। यह फैसला जम्मू और कश्मीर के मतदाताओं ने किया है और हमें आज दोपहर तक इसका पता चल जाएगा।"उन्होंने कहा, "पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर लोगों का जनादेश भाजपा के खिलाफ है तो उन्हें कोई चाल नहीं चलनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। जम्मू और कश्मीर में दस साल के अंतराल के बाद चुनाव हुए हैं। हालांकि, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि उन्हें पीडीपी जैसी पार्टियों के समर्थन की जरूरत होगी या नहीं।

लोग शराब और भू-माफिया से निराश हैं

उन्होंने कहा, न तो हमने उनसे कोई समर्थन मांगा है और न ही हमें कोई समर्थन मिला है,नतीजे आने दीजिए। पता नहीं हम इतने बेचैन क्यों हैं, नतीजे आने दीजिए, अभी किसी के पास संख्या नहीं है अभी हमें (उनके समर्थन की) जरूरत नहीं है,नतीजे आने के बाद हम विश्लेषण करेंगे।" जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जो कि भारत गठबंधन में भागीदार हैं, ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, जबकि पीडीपी और भाजपा ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था। बाहु विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार टीएस टोनी ने कहा, "कांग्रेस-एनसी गठबंधन 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। पहले लोग सिर्फ बयानों पर भरोसा करते थे। अब, सभी झूठ सामने आ गए हैं,लोग अब सब कुछ जान गए हैं। यह मंदिरों का शहर था। भाजपा ने इसे शराब का शहर बना दिया। वे कहते हैं कि यह राजस्व सृजन के लिए है ,लोग शराब और भू-माफिया से निराश हैं,अब वे बेनकाब हो गए हैं।

एलजी के पास यह मनमानी शक्ति कैसे हो सकती है

जनता अब उन पर भरोसा नहीं करती,भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। 5 विधायकों की नियुक्ति निर्वाचित सरकार द्वारा की जानी थी। यहां तक ​​कि राष्ट्रपति के पास भी सीधी नियुक्ति का यह अधिकार नहीं है। एलजी के पास यह मनमानी शक्ति कैसे हो सकती है? 90 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीन चरणों में हुए थे।

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