Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय नेतृत्व ने दीपावली से पहले किसानों को बड़ी सौगात दी है। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए दो बड़ी योजनाओं को स्वीकृति के साथ रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला और पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, किसानों से संबंधित कई अन्य योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है।Highlights
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को ब्रीफ किया। इस बैठक में किसानों को व्यापक स्तर पर लाभ पहुंचाने के मकसद से दो योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है। पहली पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और दूसरी कृषि उन्नति योजना। केंद्र सरकार ने इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए 1,321 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। सरकार ने विश्वास जताया है कि इन दोनों ही योजनाओं के लागू होने से किसानों को आर्थिक मोर्चे पर बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा।
इसके अलावा, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल को भी मंजूरी दी गई है। इसे जमीन पर उतारने के लिए सरकार की तरफ से 10 हजार 103 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, सरकार ने खाद्य तेलों को भी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 2031 तक खाद्य तेल का प्रोडक्शन 20.2 मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्र सरकार ने बैठक में विश्वास जताया है कि इन सभी परियोजनाओं को जमीन पर उतारने से किसानों को लाभ पहुंचेगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया, वह किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ा है। इसके दो स्तंभ हैं- पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्ति योजना। इन दोनों योजनाओं के लिए 1,01,321 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इन दोनों के अंतर्गत 9-9 योजनाएं शामिल की गई हैं। इसमें से कई चीजें उनका सीधा कनेक्शन किसानों की आय और मिडिल क्लास परिवारों की थाली से है।
वहीं, किसानों के इतर केंद्र सरकार ने बैठक में शहरी आधारभूत संरचना को भी विकसित करने पर बल दिया है। केंद्रीय नेतृत्व ने चेन्नई मेट्रो के फेज टू को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 63,246 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी कुल लंबाई 119 किलोमीटर होगी। इसमें 120 से अधिक स्टेशन होंगे, जिससे यात्रियों को व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचेगा।
सरकार ने पांच भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिए जाने का भी फैसला किया है। सरकार का कहना है कि ऐसा करके रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा होंगी। इसमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली शामिल है। शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी में पहले तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया शामिल थीं।
इसके साथ ही केंद्र सरकार के तरफ से रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने बैठक में 2029 करोड़ रुपए बोनस के रूप में वितरीत करने का फैसला किया है। यह राशि रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों को दी जाएगी।
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