Air pollution: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता जिससे प्रदूषण फैलता हो। दिल्ली में दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने में विफल रहने के लिए अधिकारियों से सवाल करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आगे कहा कि अगर इस तरह से पटाखे जलाए जाते हैं तो इससे नागरिकों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार पर भी असर पड़ता है।
प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार
पीठ ने कहा, "प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित किया गया है। प्रथम दृष्टया हमारा मानना है कि कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है, जो प्रदूषण पैदा करती हो या लोगों के स्वास्थ्य के साथ समझौता करती हो। अगर इस तरह से पटाखे जलाए जाते हैं, तो इससे नागरिकों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार पर भी असर पड़ता है।" पीठ ने इस मामले पर भी असंतोष व्यक्त किया कि 14 अक्टूबर को दिल्ली सरकार द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध लगाने को दिल्ली पुलिस ने "गंभीरता" से नहीं लिया। पीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस को सभी लाइसेंस धारकों को पटाखों की बिक्री तुरंत बंद करने के लिए सूचित करना चाहिए था।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा के भीतर पटाखों की बिक्री
पीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे पटाखों पर प्रतिबंध के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बारे में सभी संबंधित लोगों को तुरंत सूचित करने के लिए कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी लाइसेंस धारक पटाखे न बेचे या न बनाए। पीठ ने आदेश दिया, "दिल्ली पुलिस को तुरंत उन संस्थाओं को सूचित करना चाहिए जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पटाखे बेचती हैं, ताकि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा के भीतर पटाखों की बिक्री और डिलीवरी बंद कर दें।" शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पटाखों पर प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाने और पूरे वर्ष प्रतिबंध को लागू करने के लिए सभी स्थानीय पुलिस स्टेशनों के एसएचओ को जिम्मेदार ठहराने का भी निर्देश दिया। पीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को 25 नवंबर से पहले एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड में रखा जाए। इसने सभी एनसीआर राज्यों को निर्देश दिया कि वे उसके सामने आएं और प्रदूषण को न्यूनतम रखने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में सूचित करें। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि सरकार सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद पूरे वर्ष प्रतिबंध को बढ़ाने पर फैसला करेगी। इसने राज्य सरकार को 25 नवंबर को या उससे पहले उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।
प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई
शीर्ष अदालत दिल्ली में प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की जांच कर रही थी। सुनवाई की पिछली तारीख पर, शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से पूछा था कि राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली समारोह के दौरान प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध का उल्लंघन कैसे किया गया और दिल्ली सरकार से पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लागू करने पर विचार करने को कहा था। आज, पीठ ने इस बात पर भी गंभीर टिप्पणी की कि पंजाब और हरियाणा की सरकारें पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने में अनिच्छुक हैं। राज्यों को पराली जलाने के आरोपी किसानों के खिलाफ मुकदमा न चलाने के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए, इसने इस संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया। केंद्र ने आज पीठ को बताया कि उसने पराली जलाने से निपटने के लिए किसानों के लिए ट्रैक्टर और अन्य सामग्री के लिए धन की पंजाब सरकार की मांग को खारिज कर दिया है।